प्रतीकात्मक तस्वीर
मुंबई:
भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि सोमवार को पेश हो रहे आम बजट में कारोबार में सुगमता में सुधार तथा कारोबार लागत में कमी के उपाय होंगे। साथ ही इसमें कर कानूनों के सरलीकरण तथा अनुपालन बढ़ाने के प्रस्ताव होंगे।
टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने कहा, ‘‘जिस तरह सरकार ने कारोबार में सुगमता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, हमें उम्मीद है कि कारोबार की लागत कम करने के उपाय भी देखने को मिलेंगे।’’ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार अपने सुधार एजेंडा को और आगे बढ़ाएगी।
इन्टेल दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक देबजनि घोष ने कहा, ‘‘बजट में सरकार ने कारोबार की स्थिति सुगम करने के लिए जो बातें की हैं उनका वास्तविक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।’’ श्रेई इन्फ्रा फाइनेंस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हेमंत कनोरिया ने कहा कि बजट कर अनिश्चितताओं को दूर करने और नियमनों को तर्कसंगत बनाने पर केंद्रित होना चाहिए और साथ ही इसमें कारोबार सुगमता के उपाय किए जाने चाहिए।
मुथूट पप्पाचन ग्रुप के चेयरमैन थॉमस जॉन मुथूट ने कहा कि वित्त मंत्री को कर दायरे को व्यापक करने का प्रावधान करना चाहिए। इसका एक तरीका पैन का पंजीकरण बढ़ाना है। इससे कालेधन लेनदेन में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिलेगी।
खेतान एंड कंपनी के दक्ष बक्शी ने कहा कि वित्त मंत्री को कर कानूनों को सरल करना चाहिए और उसमें स्पष्टता लानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से कर अनुपालन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को कम करने या उसमें उल्लेखनीय कटौती करने से करदाताओं के पास निवेश के लिए और नकदी आएगी।
यस बैंक के प्रबंध निदेशक राणा कपूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में पूंजी निर्माण और निवेश चक्र को शुरू करने के उपाय होंगे। कपूर ने कहा कि वित्त मंत्री को निजी क्षेत्र का भरोसा कायम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना होगा।
ओबराय रीयल्टी के विकास ओबराय ने कहा कि बजट में रीयल एस्टेट विधेयक को तेजी से लागू कर रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन का उपाय किया जाना चाहिए। इससे धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर अंकुश के जरिये उपभोक्ता हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी।
स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने एयरलाइंस को उनके समस्त घाटे के समाप्त होने तक मैट से छूट दिए जाने की उम्मीद जताई। इसके अलावा उन्होंने विमान-इंजन पट्टा किराये पर विदहोल्डिंग कर की छूट की भी मांग की है। इस बीच, पापुलेशन फंड ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने वित्त मंत्री से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र विशेषकर परिवार नियोजन के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग की है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने कहा, ‘‘जिस तरह सरकार ने कारोबार में सुगमता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, हमें उम्मीद है कि कारोबार की लागत कम करने के उपाय भी देखने को मिलेंगे।’’ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार अपने सुधार एजेंडा को और आगे बढ़ाएगी।
इन्टेल दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक देबजनि घोष ने कहा, ‘‘बजट में सरकार ने कारोबार की स्थिति सुगम करने के लिए जो बातें की हैं उनका वास्तविक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।’’ श्रेई इन्फ्रा फाइनेंस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हेमंत कनोरिया ने कहा कि बजट कर अनिश्चितताओं को दूर करने और नियमनों को तर्कसंगत बनाने पर केंद्रित होना चाहिए और साथ ही इसमें कारोबार सुगमता के उपाय किए जाने चाहिए।
मुथूट पप्पाचन ग्रुप के चेयरमैन थॉमस जॉन मुथूट ने कहा कि वित्त मंत्री को कर दायरे को व्यापक करने का प्रावधान करना चाहिए। इसका एक तरीका पैन का पंजीकरण बढ़ाना है। इससे कालेधन लेनदेन में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिलेगी।
खेतान एंड कंपनी के दक्ष बक्शी ने कहा कि वित्त मंत्री को कर कानूनों को सरल करना चाहिए और उसमें स्पष्टता लानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से कर अनुपालन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को कम करने या उसमें उल्लेखनीय कटौती करने से करदाताओं के पास निवेश के लिए और नकदी आएगी।
यस बैंक के प्रबंध निदेशक राणा कपूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में पूंजी निर्माण और निवेश चक्र को शुरू करने के उपाय होंगे। कपूर ने कहा कि वित्त मंत्री को निजी क्षेत्र का भरोसा कायम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना होगा।
ओबराय रीयल्टी के विकास ओबराय ने कहा कि बजट में रीयल एस्टेट विधेयक को तेजी से लागू कर रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन का उपाय किया जाना चाहिए। इससे धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर अंकुश के जरिये उपभोक्ता हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी।
स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने एयरलाइंस को उनके समस्त घाटे के समाप्त होने तक मैट से छूट दिए जाने की उम्मीद जताई। इसके अलावा उन्होंने विमान-इंजन पट्टा किराये पर विदहोल्डिंग कर की छूट की भी मांग की है। इस बीच, पापुलेशन फंड ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने वित्त मंत्री से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र विशेषकर परिवार नियोजन के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग की है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
