Industry Demands

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  25% प्रोफेशनल स्किल न होने के कारण भविष्य को लेकर आशंकित, वहीं 60% लोग चाहते हैं इंडस्ट्री बदलना: रिपोर्ट

  लिंक्डइन रिसर्च बताती है कि 25 प्रतिशत पेशेवर आवश्यक स्किल न होने के कारण भविष्य को लेकर आशंकित है. वहीं 60 प्रतिशत इंडस्ट्री बदलने के लिए तैयार हैं तो 39 प्रतिशत नई स्किल सीखने की योजना बना रहे हैं.

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  यूरोप में बढ़ रही भारत के हथियारों की मांग, तेजी से बढ़ रहा डिफेंस एक्सपोर्ट... रिपोर्ट में खुलासा  

  Demand for Indian Weapons: रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में यूरोपीय डिफेंस ऑर्डर की पहली लहर भारत में देखने को मिलेगी. इससे भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए निर्यात के रास्ते खुलेंगे.

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  2025 में चांदी की चमक बढ़ेगी, कीमतों में आएगा जबरदस्त उछाल, जानें क्या ये निवेश का सही समय?

  Silver Rates Outlook 2025: हाल के महीनों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. 2024 में चांदी की कीमतें 15% बढ़ीं, जबकि 2025 की शुरुआत से अब तक 11% की बढ़त हो चुकी है. बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के कारण कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं.  

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  रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल

  सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.

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  वित्तमंत्री के साथ बजट-पूर्व बैठक में कर कटौती, शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की मांग

  केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की बजट-पूर्व परामर्श बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें प्रतिनिधियों ने अपने-अपने उद्योगों के बारे में सरकार से बजट में ज़रूरी प्रावधान किए जाने की मांग रखी.

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  गर्मी में रिकॉर्ड मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने बिजलीघरों से पूरी क्षमता पर काम करने को कहा

  बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजलीघरों से 16 मार्च से 15 जून तक पूर्ण क्षमता पर काम करने को कहा है. इस साल बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है. विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिये जारी आदेश 16 मार्च, 2023 से 15 जून, 2023 के लिये है. यह नोटिस आयातित कोयले का उपयोग करने वाले 15 बिजलीघरों को भेजा गया है.

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  ऑनलाइन गेमिंग नियम के मसौदे के कुछ प्रावधानों पर गौर करने की जरूरत: उद्योग संगठन

  इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर आईटी नियमों के मसौदे का मकसद सही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर किये जाने की जरूरत है. उद्योग संगठन ने कहा कि प्रस्तावित नियम उद्योग के व्यवस्थित और तेजी से विकास को लेकर एक कानूनी ढांचा बनाने समेत तीन कारणों से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग परिवेश के लिये काफी सकारात्मक हैं. लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर करने की जरूरत है.

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  बजट 2023 में आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत कर रहे हैं उद्योग संघ

  देश के सभी बड़े उद्योग संघों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2023 में आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत की है. उद्योग संघों की मांग की है कि बजट 2023 में वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स में राहत का प्रस्ताव शामिल करें. पिछले कुछ साल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स रेट में ना कोई बढ़ोतरी की है और ना ही कोई बड़ी राहत दी है. अब बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पर्सनल इनकम टैक्स में रिलीफ देने को लेकर दबाव बढ़ रहा है.

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  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई क्रिप्टो से जुड़ी डिस्क्लोजर की जरूरतें

  केंद्र सरकार का कहना है कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत के TDS में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रही. क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी

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  TerraUSD के झटके से सतर्क हुई अमेरिकी क्रिप्टो इंडस्ट्री

  अन्य स्टेबलकॉइन्स का सामान्य एसेट्स में रिजर्व होता है लेकिन TerraUSD इसे एक एल्गोरिद्म के जरिए बरकरार रखता है, जो एक अन्य बैलेंसिंग टोकन Luna के इस्तेमाल से सप्लाई और डिमांड को नियंत्रित रखती है

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  Budget 2022: कोरोना का असर, Hospitality उद्योग ने सरकार से की ऋण स्थगन की मांग

  Budget 2022: आतिथ्य उद्योग निकाय (Hospitality Industry Body) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस क्षेत्र के कारोबारियों द्वारा लिए गए ऋण को स्थगित करने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही निकाय ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तत्काल उपायों के हिस्से के रूप में ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक विशेष समाधान ढांचा तैयार करने का भी आग्रह किया है

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  Budget 2022: सोने, कीमती धातुओं की GST दर घटाई जाए, आभूषण उद्योग निकाय ने सरकार से की मांग

  अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने मंगलवार को सरकार से जीएसटी (माल एवं सेवा कर) की दर को घटाकर 1.25 प्रतिशत करने का आग्रह किया है. रत्न और आभूषण उद्योग के प्रमुख निकाय जीजेसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपनी बजट-पूर्व सिफारिशों में सोने, कीमती धातुओं, रत्नों और ऐसे सामान से बने आभूषणों पर राजस्व समानता सिद्धांत के आधार पर 1.25 प्रतिशत की संचयी जीएसटी दर तय करने की मांग की है.

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  ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा

  ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.

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  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज

  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.

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  बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?

  बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.