Industry Demands

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  वित्तमंत्री के साथ बजट-पूर्व बैठक में कर कटौती, शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की मांग

  केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की बजट-पूर्व परामर्श बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें प्रतिनिधियों ने अपने-अपने उद्योगों के बारे में सरकार से बजट में ज़रूरी प्रावधान किए जाने की मांग रखी.

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  गर्मी में रिकॉर्ड मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने बिजलीघरों से पूरी क्षमता पर काम करने को कहा

  बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजलीघरों से 16 मार्च से 15 जून तक पूर्ण क्षमता पर काम करने को कहा है. इस साल बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है. विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिये जारी आदेश 16 मार्च, 2023 से 15 जून, 2023 के लिये है. यह नोटिस आयातित कोयले का उपयोग करने वाले 15 बिजलीघरों को भेजा गया है.

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  ऑनलाइन गेमिंग नियम के मसौदे के कुछ प्रावधानों पर गौर करने की जरूरत: उद्योग संगठन

  इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर आईटी नियमों के मसौदे का मकसद सही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर किये जाने की जरूरत है. उद्योग संगठन ने कहा कि प्रस्तावित नियम उद्योग के व्यवस्थित और तेजी से विकास को लेकर एक कानूनी ढांचा बनाने समेत तीन कारणों से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग परिवेश के लिये काफी सकारात्मक हैं. लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर करने की जरूरत है.

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  बजट 2023 में आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत कर रहे हैं उद्योग संघ

  देश के सभी बड़े उद्योग संघों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2023 में आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत की है. उद्योग संघों की मांग की है कि बजट 2023 में वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स में राहत का प्रस्ताव शामिल करें. पिछले कुछ साल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स रेट में ना कोई बढ़ोतरी की है और ना ही कोई बड़ी राहत दी है. अब बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पर्सनल इनकम टैक्स में रिलीफ देने को लेकर दबाव बढ़ रहा है.

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  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई क्रिप्टो से जुड़ी डिस्क्लोजर की जरूरतें

  केंद्र सरकार का कहना है कि वह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत के TDS में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रही. क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने TDS में छूट देने की मांग उठाई थी

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  TerraUSD के झटके से सतर्क हुई अमेरिकी क्रिप्टो इंडस्ट्री

  अन्य स्टेबलकॉइन्स का सामान्य एसेट्स में रिजर्व होता है लेकिन TerraUSD इसे एक एल्गोरिद्म के जरिए बरकरार रखता है, जो एक अन्य बैलेंसिंग टोकन Luna के इस्तेमाल से सप्लाई और डिमांड को नियंत्रित रखती है

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  Budget 2022: कोरोना का असर, Hospitality उद्योग ने सरकार से की ऋण स्थगन की मांग

  Budget 2022: आतिथ्य उद्योग निकाय (Hospitality Industry Body) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस क्षेत्र के कारोबारियों द्वारा लिए गए ऋण को स्थगित करने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही निकाय ने महामारी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तत्काल उपायों के हिस्से के रूप में ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक विशेष समाधान ढांचा तैयार करने का भी आग्रह किया है

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  Budget 2022: सोने, कीमती धातुओं की GST दर घटाई जाए, आभूषण उद्योग निकाय ने सरकार से की मांग

  अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने मंगलवार को सरकार से जीएसटी (माल एवं सेवा कर) की दर को घटाकर 1.25 प्रतिशत करने का आग्रह किया है. रत्न और आभूषण उद्योग के प्रमुख निकाय जीजेसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपनी बजट-पूर्व सिफारिशों में सोने, कीमती धातुओं, रत्नों और ऐसे सामान से बने आभूषणों पर राजस्व समानता सिद्धांत के आधार पर 1.25 प्रतिशत की संचयी जीएसटी दर तय करने की मांग की है.

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  ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा

  ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.

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  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज

  अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.

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  बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?

  बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.

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  घरेलू उत्पादों को लेकर बढ़ रहा आकर्षण, चीन से भारत के आयात में उल्लेखनीय गिरावट: रिपोर्ट

  भारत में चीन के उत्पादों की मांग लगातार घट रही है और आगामी महीनों में चीन से आयात में भारी गिरावट आ सकती है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच घरेलू उत्पादों को लेकर आकषर्ण बढ़ रहा है.

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  उद्योग जगत को उम्मीद, बजट में कम होगी कारोबार की लागत

  भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि सोमवार को पेश हो रहे आम बजट में कारोबार में सुगमता में सुधार तथा कारोबार लागत में कमी के उपाय होंगे। साथ ही इसमें कर कानूनों के सरलीकरण तथा अनुपालन बढ़ाने के प्रस्ताव होंगे।