- उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि JDU यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन करेगी.
- JDU बिना किसी कारण विरोध नहीं करेगी और इस मुद्दे पर RJD की राह पर नहीं चलेगी.
- बिहार में JDU सत्तारूढ़ NDA का हिस्सा है और UCC पर फैसला गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद लिया जाएगा.
यूसीसी को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन करेगी. पार्टी बिना किसी वजह के इसका विरोध नहीं करेगी. विजय चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राह पर नहीं चलती. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में JD(U) सत्तारूढ़ NDA का हिस्सा है और UCC पर कोई भी फैसला गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा.
यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 तक NDA शासित 22 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा. दूसरी ओर RJD ने UCC का कड़ा विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के हितों के खिलाफ बताया है.
विजय चौधरी ने कहा कि अभी कानून का पूरा मसौदा सामने नहीं आया है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई राय बनाना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यदि कानून में कोई चिंता की बात होगी तो उसे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखा जाएगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने राज्य में आई भीषण बाढ़ पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी ताकत से जुटी है. साथ ही केंद्र सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद राज्य को आवश्यक केंद्रीय सहायता मिल सकेगी.
जेडीयू के सीनियर नेता और फुलवारी शरीफ के MLA श्याम रजक ने UCC के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार के पहले के स्टैंड के मुताबिक ही अपनी राय रख रहे हैं. नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कहा था, "हम संसद में बिल का समर्थन तो करेंगे, लेकिन बिहार में इसे लागू करने के खिलाफ हैं."
PTI के इनपुट के साथ
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