पटना जल जमाव के जांच के लिए समिति के गठन का मामला : सुशील मोदी ने नीतीश सरकार की लाज बचाई

पटना में जलजमाव क्यों हुआ इसकी जांच के लिए बनाई गई समिति को लेकर उठे विवाद के बाद अब खबर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को जैसे ही इस आदेश के बारे में पता चला उन्होंने रात में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से जानकारी ली और साफ़ कहा कि कि ये जांच दल काम शुरू नहीं करेगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ख़ुद विभाग की समीक्षा करने वाले हैं तब तक कोई जांच और उसमें वे अधिकारी कैसे शामिल हो सकते हैं जिनके ऊपर सारा दोष है. इस तरह रातों-रात सुशील मोदी ने सरकार को फजीहत से बचा लिया. हालांकि न्यूज एजेंसी ANI से सुशील मोदी ने कहा है कि ऐसी किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है. वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बाद अब नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भी सफ़ाई दी कि कोई आदेश नहीं दिया गया गया है. हालांकि शर्मा ने माना कि विभाग में ऐसा प्रस्ताव था लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा के बाद गठन किया जायेगा.

Bihar Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi on reports that a committee has been formed to probe Patna floods and fix accountability for the same: No committee of any sort has been formed. pic.twitter.com/REgs3PAfI9

— ANI (@ANI) October 11, 2019

जल जमाव के बाद बिहार की राजनीति में सुशील मोदी को लेकर इतने सवाल क्यों?

आपको बता दें कि इससे पहले एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसके मुताबिक नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा  ने जलजमाव के दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया और  उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जिनके खिलाफ़ जांच होनी है. सुरेश शर्मा ने आदेश दिया कि पंद्रह दिन के अंदर ये तीन सदस्यीय समिति  जिसका नेतृत्व नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार करेंगे और इसके दो और अन्य सदस्य में बुडको (BUDCO) के प्रबंध निदेशक अमरेन्द्र कुमार सिंह और पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अमित पांडेय शामिल होंगे. इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे थे कि क्या पटना की दुर्दशा पर नीतीश कुमार लीपापोती कर दोषियों को बचाना चाहती है. 
पटना में हुए जल जमाव पर बदले मंत्री के बोल​