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पटना में BPSC छात्रों का मार्च, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, कई आंदोलनकारी हिरासत में

बिहार में एक बार फिर BPSC के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया है. छात्रों की तरफ से गुरुवार को मार्च निकाला गया. कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

पटना में BPSC छात्रों का मार्च, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, कई आंदोलनकारी हिरासत में
नई दिल्ली:

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) का परिणाम घोषित कर दिया है और मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा है. इसी बीच, प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है. गुरुवार को पटना की सड़कों पर एक बार फिर बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने उतरकर प्रदर्शन किया और प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग की. पुलिस की तरफ से जगह-जगह पर छात्रों को रोकने की कोशिश हुई. कुछ जगहों पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग की भी सूचना है. कुछ छात्रों को प्रशासन ने हिरासत में भी लिया है. 

दरअसल, पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए और बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल गए. पुलिस ने छात्रों के इस हुजूम को इनकम टैक्स चौराहे पर रोकने का प्रयास किया. 

कुछ देर तो छात्र यहां बैठ गए और प्रदर्शन करते रहे. लेकिन, बाद में वे वहां से निकल गए. ये छात्र बीपीएससी कार्यालय की ओर बढ़ गए. कई छात्र हाथों में तिरंगा लिए हुए थे. सभी प्रदर्शनकारी पुनर्परीक्षा की मांग करते रहे. प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी मांग पुनर्परीक्षा है और यह होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई है, आशा है कि अदालत का फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा.

बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम 23 जनवरी को ही घोषित कर दिया था। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 21 हजार से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

बीपीएससी की ओर से सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन पिछले साल 13 दिसंबर को किया गया था. परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पिछले डेढ़ महीने से पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है. इससे पहले भी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे. कई राजनीतिक दल भी छात्रों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद यह मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंचा है. 

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