बिहार सरकार आर्थिक समीक्षा के बाद 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला लेगी

पटना: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को कहा कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ अपने कमचारियों को देने का निर्णय वह अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही लेगी.

बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) विधायक ललन पासवान के एक अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ अपने कमचारियों को देने का निर्णय सरकार अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही लेगी.

भाजपा के सहयोगी दल के विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को गत जनवरी से ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देना शुरू कर दिया, जबकि बिहार सरकार ने अपने कर्मियों को इसका लाभ अब तक नहीं दिया.

बिहार के करीब तीन लाख कर्मियों को इसका लाभ देने के लिए समय निर्धारित करने से बचते दिखे सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग राज्यों से संपर्क नहीं किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात का जायजा लेने के बाद हम राज्य के कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के बारे निर्णय लेंगे.

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