नीतीश सरकार का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी, न्याय के साथ विकास का दावा

पटना: बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन सरकार ने एक साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को एक साल का लेखा-जोखा पेश किया है. बिहार सरकार ने 'न्याय के साथ विकास यात्रा' के नाम से जारी रिपोर्ट कार्ड में राज्य में कानून का राज और चौमुखी विकास का दावा किया गया है.

इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रविवार को रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाना था, लेकिन इंदौर-पटना एक्सप्रेस हादसे के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाने का समारोह बिहार सरकार ने टाल दिया था. सोमवार को नीतीश सरकार ने बगैर किसी समारोह के रिपोर्ट कार्ड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया.

सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री नीतीश के सात निश्चय और शराबबंदी को प्राथमिकता दी गई है. रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, सरकार बेहतर काम कर रही है और सात निश्चय पर काम प्रगति पर हैं. लोक शिकायत कानून के तहत 60 हजार मामले निष्पादित किए गए हैं.

रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 'लोकसंवाद कार्यक्रम' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसमें दावा किया गया है कि पिछले एक साल में राज्य के एक अनुमंडल, चार प्रखंड और 118 ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हुए हैं.  रिपोर्ट कार्ड में बिजली के क्षेत्र में विकास की बात कही गई है. महागठबंधन सरकार ने इसी महीने की 20 तारीख को अपने एक साल पूरे किए हैं.

गौरतलब है कि सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाने के पूर्व विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शनिवार को सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, जिसमें सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया गया था.

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