कैग ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है.
पटना:
सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब कैग (सीएजी) ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है. शुक्रवार को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश रिपोर्ट में साफ लिखा हैं कि अभिलेखों को प्रस्तुत न करना गंभीर मामला है. सीएजी ने लिखा है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही में कमी है और धोखाधड़ी व गबन को छिपाया जा सकता है. दरअसल, सीएजी इस बात से खफा है कि नियमों को ताक पर रखकर राज्य सरकार के अधिकारी अपना जवाब और रिकॉर्ड समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं. जो एक तरीके से काम में बाधा डालना है. अधिकारियों की इस लापरवाही के कारण लाखों- करोड़ों रुपये के खर्च का समायोजन लंबित रह जाता है. अब सीएजी ने राज्य सरकार को साफ कहा है कि सतर्कता के दृष्टिकोण से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे जो अभिलेख प्रस्तुत नहीं करते हैं.
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