बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
पटना / नई दिल्ली:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बिहार चुनाव को 'सांप्रदायिक' रंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश पर मुस्लिमों के लिए सब-कोटा का समर्थन करने का आरोप लगाया था।
नीतीश ने अपने ट्वीट में कहा, 'मोदीजी मैं आपके साथ किसी भी दिन आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूं। लोगों को गुमराह करना और बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का अपना प्रयास छोड़ दें।' पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने दिल्ली में कहा, 'मुख्यमंत्री कुमार दिल्ली, पटना या अहमदाबाद में मोदी के साथ मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।'
प्रधानमंत्री के 'महागठबंधन' के नेताओं के आरक्षण से पांच फीसदी एक खास समुदाय को देने का प्रयास करने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा, 'महागठबंधन के किसी भी नेता ने धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग नहीं की है।' उन्होंने कहा, 'कोई इसकी मांग कैसे कर सकता है जब यह स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाए।'
गोपालगंज में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने संसद में 24 अगस्त, 2005 को हुई चर्चा का उल्लेख किया, जब नीतीश कुमार ने धार्मिक आधार पर पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया था।
नीतीश ने अपने ट्वीट में कहा, 'मोदीजी मैं आपके साथ किसी भी दिन आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूं। लोगों को गुमराह करना और बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का अपना प्रयास छोड़ दें।' पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने दिल्ली में कहा, 'मुख्यमंत्री कुमार दिल्ली, पटना या अहमदाबाद में मोदी के साथ मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं।'
प्रधानमंत्री के 'महागठबंधन' के नेताओं के आरक्षण से पांच फीसदी एक खास समुदाय को देने का प्रयास करने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा, 'महागठबंधन के किसी भी नेता ने धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग नहीं की है।' उन्होंने कहा, 'कोई इसकी मांग कैसे कर सकता है जब यह स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाए।'
गोपालगंज में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने संसद में 24 अगस्त, 2005 को हुई चर्चा का उल्लेख किया, जब नीतीश कुमार ने धार्मिक आधार पर पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया था।
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