मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
भोपाल:
मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है. इससे राज्य सरकार के 6.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा. सातवें वेतन आयोग का जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक के बकाया का भुगतान तीन किस्तों में हर साल मई में किया जाएगा. इसकी शुरआत वित्त वर्ष 2018-19 से होगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा. सातवें वेतन आयोग का जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक के बकाया का भुगतान तीन किस्तों में हर साल मई में किया जाएगा. इसकी शुरआत वित्त वर्ष 2018-19 से होगी.
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