सलमान खुर्शीद द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी देखना चाहिए कि माया सरकार नौकरशाही का किस कदर दुरुपयोग कर रही है।
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नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के बीच मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी देखना चाहिए कि मायावती सरकार नौकरशाही का किस कदर दुरुपयोग कर रही है।
बाटला हाउस कांड पर कांग्रेस के मंत्रियों और अन्य राजनीतिक दलों की अलग-अलग बयानबाजी पर सिब्बल ने कहा, ‘‘किसी मंत्री के बयान पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के विकास का मुद्दा उठाना चाहिए और जहां तक बाटला हाउस कांड की बात है, तो उस बारे में गृह मंत्री के बयान के बाद कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा।’’
खुर्शीद के बयान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति से उनकी शिकायत किए जाने पर सिब्बल ने उनका नाम लिए बिना कहा, ‘‘किसी ने कोई बयान दिया है, तो कुछ सोचकर दिया होगा। चुनाव आयोग की अपनी सोच है और आयोग उन पर कार्रवाई कर रहा है और उसका जवाब वही देंगे, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फतेह बहादुर सिंह को चुनाव आयोग ने गृह सचिव के पद से हटा दिया था, लेकिन उन्हें मायावती सरकार ने कार्मिक विभाग में तैनात कर दिया और अब तैनाती तबादले के सारे अधिकार उनके पास हैं।’’
बाटला हाउस कांड पर कांग्रेस के मंत्रियों और अन्य राजनीतिक दलों की अलग-अलग बयानबाजी पर सिब्बल ने कहा, ‘‘किसी मंत्री के बयान पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के विकास का मुद्दा उठाना चाहिए और जहां तक बाटला हाउस कांड की बात है, तो उस बारे में गृह मंत्री के बयान के बाद कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा।’’
खुर्शीद के बयान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति से उनकी शिकायत किए जाने पर सिब्बल ने उनका नाम लिए बिना कहा, ‘‘किसी ने कोई बयान दिया है, तो कुछ सोचकर दिया होगा। चुनाव आयोग की अपनी सोच है और आयोग उन पर कार्रवाई कर रहा है और उसका जवाब वही देंगे, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फतेह बहादुर सिंह को चुनाव आयोग ने गृह सचिव के पद से हटा दिया था, लेकिन उन्हें मायावती सरकार ने कार्मिक विभाग में तैनात कर दिया और अब तैनाती तबादले के सारे अधिकार उनके पास हैं।’’
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