दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने 15 दिनों में जन लोकपाल विधेयक लाने का वादा करते हुए कहा कि वह नियम गलत है, जिसके तहत कोई कानून पारित कराने की खातिर किसी राज्य के लिए केंद्र से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, हम 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल विधेयक लाएंगे...संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा राज्य सूची में वर्णित कुछ मुद्दों को छोड़कर कानून बना सकती है। राज्य केंद्र के कानून का उल्लंघन कर कोई कानून नहीं बना सकते।
केजरीवाल ने कहा कि 2002 में नियमों में संशोधन किया गया और यह जोड़ा गया कि नया कानून बनाने के समय राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा, यह (नियम) गलत है। यह ब्रिटिश राज में होता था जब भारत सरकार को लंदन से अनुमति लेनी होती थी। उन्होंने कहा, दिल्ली में निर्वाचित सरकार है, ऐसे में यह पूरी तरह से गलत है। हम हर बाधा को पार करेंगे। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे।
'आप' नेता ने कहा कि 'संकट' विपक्ष द्वारा पैदा किया गया है और यह संवैधानिक 'संकट' नहीं है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेगी।
उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हम उनका मुकाबला करेंगे। पहले उन्होंने हमें चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हम बेहतर तरीके से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल शनिवार को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
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