Covid-19 टीकों पर अस्थायी ट्रिप्स छूट के लिए अमेरिकी सांसदों ने की बाइडेन की प्रशंसा

अमेरिकी सांसदों ने कोरोना वायरस रोधी टीकों के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) के कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन की प्रशंसा की है.

Covid-19 टीकों पर अस्थायी ट्रिप्स छूट के लिए अमेरिकी सांसदों ने की बाइडेन की प्रशंसा

अमेरिकी सांसदों ने कोविड-19 टीकों पर अस्थायी ट्रिप्स छूट के लिए बाइडन की प्रशंसा की

नई दिल्ली:

अमेरिकी सांसदों ने कोरोना वायरस रोधी टीकों के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) के कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रशंसा की है. कांग्रेस सदस्य जेम्स क्लाइबर्न ने कहा कि इस घोषणा से अन्य देशों के कमजोर वर्गों को न केवल मदद मिलेगी, बल्कि सभी अमेरिकियों को भी वायरस के अन्य स्वरूपों के खतरों से रक्षा मिलेगी.

कोरोना वायरस संकट पर चयन उपसमिति के अध्यक्ष क्लाइबर्न ने कहा, ‘‘मैं अति आवश्यक कोरोना वायरस टीके को दुनियाभर में लोगों तक पहुंचाने में तेजी लाने के लिए कुछ बौद्धिक संपदा नियमों में अस्थायी छूट के समर्थन की घोषणा पर बाइडन-हैरिस प्रशासन की प्रशंसा करता हूं.''

उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी वैश्विक संकट है और इसके वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। हमने देखा है कि इस वायरस ने दुनियाभर के देशों को बर्बाद किया है. यह स्पष्ट है कि वायरस के कहीं भी प्रसार से संक्रमण से पूरी तरह उबरने की हमारी क्षमता को खतरा है.''

प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसद फ्रैंक पैलोन ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताइ की घोषणा का स्वागत किया.
उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका को यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए कि टीके जल्द से जल्द दुनियाभर में उपलब्ध हों.''

वहीं, दूसरी ओर ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने एक संपादकीय में इस कदम के लिए बाइडन की आलोचना की है.
इसमें पूछा गया, ‘‘भविष्य की चिकित्सा पद्धतियों में कौन निवेश करेगा जब व्हाइट हाउस अन्य सरकारों की इसे चुराने में मदद कर रहा है.''

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गौरतलब है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें दवा कंपनियों को कम आय वाले देशों में कोविड-19 टीका और इलाज की बौद्धिक संपदा उन्हें सौंपने का अनुरोध किया गया है. 100 अन्य कम आय वाले देशों ने इस छूट का समर्थन किया है। साथ ही 100 से अधिक डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)