काहिरा:
लीबिया में राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी का राज-पाट सिमटता जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी त्रिपोली पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। विपक्षी आंदोलन के तहत क्रांति प्रतीक के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया, लेकिन कहा गया कि यह अंतरिम सरकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गद्दाफी शासन के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। लीबिया के कुछ और शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। उधर, लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पूर्व न्याय मंत्री मुस्तफा अब्देल जलील को प्रांतीय सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक गद्दाफी के गढ़ त्रिपोली की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जाविया शहर पर कब्जा कर लिया जो, राजधानी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने इसके अलावा मिसुराता शहर पर भी कब्जा कर लिया है। बहरहाल, गद्दाफी के वफादार सुरक्षाबलों ने त्रिपोली का घेरा डाल रखा है। इस बात की आशंका है कि दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष होने वाला है। ऐसा लगता है कि देश के तेल उत्पादक पूर्वी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्रदर्शनकारियों के कब्जे में चला गया है। राजधानी में भी गोलीबारी की घटना होने की खबरें मिली हैं। इस बीच, भारत सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने लीबिया में शीर्ष स्तर के नेताओं द्वारा भड़काई जाने वाली हिंसा पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की है और गद्दाफी प्रशासन पर सर्वसम्मति से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लीबिया प्रशासन पर प्रतिबंध के लिए मतदान ऐसे समय हुआ है, जब इस उत्तर अफ्रीकी देश में हिंसा चरम पर है। गद्दाफी के विरोधियों की बेनगाजी शहर में हुई एक बैठक के बाद गठित राष्ट्रीय परिषद के प्रवक्ता हाफिज गोगा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्रांति के लिए राजनीतिक चेहरे के रूप में काम करना है। उन्होंने कहा, हम इसे अंतरिम सरकार नहीं कह सकते। यह एक राष्ट्रीय परिषद है। गौरतलब है कि मुअम्मर गद्दाफी के 41 साल से चले आ रहे शासन के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए गद्दाफी के प्रति निष्ठा रखने वाली फौज की कठोर कार्रवाई में लोकतंत्र समर्थक 1,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
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