भारत- यूरोपीय संघ की मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द ही औपचारिक वार्ता होगी शुरू

भारत के वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने अप्रैल में कहा था कि 27 देशों वाला यूरोपीय संघ और भारत काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जून में शुरू करेंगे.भारत और ईयू के बीच यह समझौता विभिन्न मुद्दों के कारण मई 2013 से अटका है. दोनों पक्ष, बौद्धिक संपदा अधिकार, गाड़ियों पर ड्यूटी और प्रोफेशनल्स के मूवमेंट को लेकर किसी एक सहमति पर पहुंचने में विफल रहे.  पिछले साथ मई में भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू हुई.  

अप्रेल 2022 के आखिर में भी यह खबर आई थी कि भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुगो ने कहा था कि ईयू जून में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर शुरआती बातचीत  करेगा. यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत के साथ 2023 के आखिर तक या 2024 की शुरुआत तक मुक्त व्यापार समझौता हो जाए.  

भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अगले महीने गति मिलने की उम्मीद है. ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को जी-7 समिट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है. यह सम्मेलन जून में ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में होना है. जी-7 समूह में दुनिया की प्रमुख सात आर्थिक शक्तियां- ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका- और यूरोपीय संघ शामिल है. यह समूह कोरोनावायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेगा.

भारत अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ के साथ 2007 से FTA के जरिये वस्तुओं, सेवाओं ओर निवेश को उदार बनाने के लिए बातचीत कर रहा है.  एफटीए के तहत व्यापार से संबंधित 90 प्रतिशत शुल्कों को समाप्त किया जाएगा. इससे सेवाओं और निवेश के लिए दोनों बाजार खुल सकेंगे.