ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज मुस्लिम छात्रों को शरिया के मुताबिक एजुकेशन लोन देने जा रही हैं. ये युनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों के लिए बिना ब्याज के शरिया स्टूडेंट लोन देने का प्रचार कर रही हैं. ये लोन मुस्लिम छात्रों को अगले साल से उपलब्ध हो सकते हैं. खास बात है कि इन लोन की वापसी से मिलने वाली रकम सरकारी खजाने में जाने के बजाय अन्य मुस्लिम छात्रों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी. यह रिपोर्ट द टेलीग्राम ने छापी है.
अगर लोन नहीं चुकाया तो आम आदमी भरेगा
सरकार ने इस योजना को तैयार करने के लिए 'इस्लामिक फाइनेंस काउंसिल यूके' को सार्वजनिक धन से 365,000 पाउंड से अधिक का भुगतान किया, और दावा किया कि यह दुनिया में अपनी तरह की पहले एजुकेशन लोन सिस्टम में से एक है. रिपोर्ट के अनुसार अगर बिना ब्याज वाले यह एजुकेशन लोन पूरी तरह नहीं चुकाए जाते हैं, तो ब्रिटेन के आम टैक्सपेयर्स को ही इसका खर्च उठाना पड़ेगा. आधिकारिक अनुमानों के अनुसार माना जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट लोन का लगभग आधा हिस्सा पूरी तरह नहीं चुकाया जाएगा.
शरिया वाले लोन को समझिए
यहां आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर शरिया लोना नक्या होता है. दरअसल इस्लामी कानून में ब्याज देना या लेना मना है. अगर कोई लोन ऐसे दिया जाता है जिसमें कोई ब्याज नहीं वसूला जाए तो उसे शरिया के हिसाब से मानते हैं. ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज भी ऐसा ही लोन देने जा रही हैं. इस नई व्यवस्था को इस तरह तैयार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें.
क्या सचमुच कोई ब्याज नहीं देंगे छात्र?
ये सिस्टम दावा करता है कि शरिया लोन पर चुकाई जाने वाली रकम आम लोन वाले छात्रों जितनी ही होगी. ये इस्लामिक फाइनेंस के तकाफुल वाले सिद्धांत पर बना है. इसका मतलब है कि छात्र अपने मूल पैसे के ऊपर ब्याज नहीं देंगे, बल्कि उसके बराबर एक "योगदान" देंगे. ये पैसा अलग रखा जाएगा और आगे चलकर शरिया लोन लेने वाले दूसरे छात्रों की मदद में इस्तेमाल होगा.
रिपोर्ट के अनुसार आम स्टूडेंट लोन से मिलने वाला ब्याज सरकार के आम खजाने में जाता है, जिससे देश चलता है. लेकिन शरिया स्कीम से मिलने वाला पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों पर खर्च होगा जो "अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस" प्रोग्राम में शामिल होंगे, जो ज्यादातर मुस्लिम छात्रों के लिए है.
क्यों हो रहा विरोध
विरोध करने वालों ने चेतावनी दी कि इससे दो तरह की व्यवस्था बन जाएगी, जिससे समाज में बंटवारा बढ़ सकता है. रिफॉर्म पार्टी की शिक्षा प्रवक्ता सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि ये बेतुकी ब्रिटिश विरोधी योजना दो तरह की शिक्षा व्यवस्था और बंटा हुआ समाज बनाएगी. उन्होंने कहा, "लेबर पार्टी की ये योजना बताती है कि उन्हें ब्रिटिश जीवन के हर हिस्से में दोहरे मापदंड अपनाने की आदत पड़ गई है. शरिया लोन अपने आप में ही अलग करने वाले हैं और सिर्फ मुस्लिम छात्रों के फायदे के लिए हैं, इससे ऐसी अलग संस्थाएं बनेंगी जो ब्रिटिश जीने के तरीके से मेल नहीं खातीं."
उन्होंने कहा, "ये पूरी बात और भी मजाक जैसी लगती है क्योंकि अगर छात्र पैसा नहीं चुका पाए तो ट्रेजरी, यानी ब्रिटिश टैक्स देने वालों को ही इसका बिल भरना पड़ेगा."
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