पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे IPS अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारियों को 51 हजार रुपये तक का सत्कार भत्ता दिया जाएगा. साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन की सुविधा भी दी गई है. अलग-अलग स्तर के अधिकारियों का भत्ता अलग होगा. ये एक खास मासिक फंड होता है, जिसका इस्तेमाल बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के सरकारी मेहमानों की खातिरदारी या आधिकारिक जिम्मेदारियों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है.
किन अधिकारियों को मिलेगा भत्ता?
सरकार की तरफ से बताया गया है कि डीजीपी और उनके समकक्ष रैंक के अधिकारियों को सत्कार भत्ते के रूप में हर महीने 51,000 रुपये मिलेंगे, जबकि एडीजीपी को 25,500 रुपये और आईजीपी को 22,500 रुपये महीने मिलेंगे. इन भत्तों की हर तीन साल में समीक्षा होगी. इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से पिछले तीन साल में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाएगी.
नीचे वाली रैंक के अधिकारियों को भी मिलेगा फायदा
सरकार ने कोलकाता में तैनात आईजीपी से नीचे के रैंक के आईपीएस अधिकारियों को भी 15,000 रुपये महीने का सत्कार भत्ता देने का फैसला किया है. इसमें कहा गया, इस राशि की भी हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये प्रति माह होगी. जिन अधिकारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है और वो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं ले रहे हैं, उन्हें 60,000 रुपये महीने तक का हाउस रेंट मिलेगा.
ऑफिस के लिए सहायक की भी व्यवस्था
अधिकारियों को कैंप ऑफिस के लिए एक सहायक देने की भी बात कही गई है. इसका भुगतान श्रम विभाग की तरफ से होगा. हालांकि ये सिर्फ उनके लिए है, जिनके साथ कैजुअल स्टाफ, अर्दली या होमगार्ड पहले से यह काम न कर रहा हो.
बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन
सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारियों के बच्चों के लिए भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन को मंजूरी दी गई है. आदेश में कहा गया है कि ये लोन हाउस बिल्डिंग एडवांस वाले नियमों और शर्तों पर ही दिया जाएगा.
कई और फायदे भी शामिल
आईपीएस अधिकारियों के लिए सरकारी काम के लिए 10 हजार रुपये महीने का नॉलेज टूल्स अलाउंस भी दिया जाएगा. सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर ये खर्चा दिया जाएगा. इसके अलावा होमटाउन और ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन के नियमों को बदलते हुए अधिकारियों को चार साल के एक ब्लॉक में चुनिंदा विदेशी जगहों पर घूमने जाने का विकल्प दिया है. इसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, दुबई और मॉरीशस शामिल हैं.
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