- यूपी में 31 दिसंबर तक मिलेगा वोटर ID कार्ड
- जनवरी 2027 से 15 दिन में डिलीवरी का लक्ष्य
- यूपी के CEO नवदीप रिणवा ने बताई देरी की वजह
उत्तर प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2026 से पहले रजिस्ट्रेशन और अपडेट कराने वाले मतदाताओं की पेंडिंग वोटर आई मिल गई हैं और जल्द ही इनको वितरित किया जाएगा. वहीं, 28 जुलाई के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक स्पीड पोस्ट से कार्ड भेज दिए जाएंगे. निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि अब आगे नाम जुड़ने के 15 दिनों के भीतर कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगा वोटर आईडी कार्ड
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) की डिलीवरी भारतीय डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से की जाती है. कुछ मामलों में मतदाता के फॉर्म-6 में दर्ज पता या पिन कोड गलत अथवा अधूरा होने के कारण डाक विभाग कार्ड वापस संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को भेज देता है. ऐसी स्थिति में ही ईआरओ उस कार्ड को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को व्यक्तिगत रूप से मतदाता तक पहुंचाने के लिए सौंपता है.
पिछले एक साल से क्यों हो रही थी देरी?
नवदीप रिणवा के मुताबिक पिछले एक साल में वोटर आईडी कार्ड मिलने में असाधारण देरी के पीछे तीन प्रमुख कारण रहे हैं.
- SIR की लंबी प्रक्रिया: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चला. इसकी अवधि कुल 166 दिन रही.
- नए मतदाताओं की बड़ी संख्या: SIR के दौरान मतदाता सूची में 90 लाख से अधिक नए नाम जोड़े गए.
- प्रिंटिंग टेंडर में देरी: कुछ ऐसे कारणों से पहचान पत्रों की छपाई के लिए टेंडर अंतिम रूप देने में देरी हुई, जो विभाग के नियंत्रण से बाहर थे.
31 दिसंबर तक सभी पेंडिंग कार्ड भेजने का लक्ष्य
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल हुए लोगों को इसी महीने के अंत तक EPIC कार्ड मिल जाएंगे. वहीं, 28 जुलाई के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची में शामिल होने वाले लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे. उन्होंने पिछले 377 दिनों में हुई देरी के लिए खेद जताया और भरोसा दिलाया कि आगे मतदाताओं को ऐसी परेशानी नहीं होगी. निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची में नाम शामिल होने के 15 दिनों के भीतर पहचान पत्र पहुंचा दिया जाए. नवदीप रिणवा ने उम्मीद जताई कि जनवरी 2027 के दूसरे पखवाड़े तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा.
'कॉल विद BLO' सुविधा
नवदीप रिणवा ने कहा 'कॉल विद बीएलओ' सुविधा के तहत सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मतदाताओं की कॉल का तुरंत जवाब देना होगा. किसी भी मतदाता से संपर्क स्थापित किए बिना उसे अनुपलब्ध घोषित नहीं किया जाना चाहिए. फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के लिए फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी तत्काल जमा करनी होगी.'
चुनाव में नकदी और शराब बांटने पर रहेगी निगरानी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुओं के वितरण पर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में 23 अलग-अलग प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई. इसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सेंट्रल GST, स्टेट GST, रेलवे सुरक्षा बल, परिवहन विभाग और आबकारी विभाग समेत केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए.
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