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This Article is From Nov 20, 2024

2024-25 में 22.07 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को पार कर सकता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

Direct tax collection: चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 22.07 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शनका लक्ष्य रखा है. इसमें 10.20 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट कर से और 11.87 लाख करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर, गैर-कॉरपोरेट कर और अन्य करों से शामिल हैं.

2024-25 में 22.07 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को पार कर सकता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन
आयकर विभाग को विश्वास है कि लगातार दूसरे वर्ष डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct tax collection) बजट लक्ष्य से अधिक रहेगा.
नई दिल्ली:

आयकर विभाग को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट के लक्ष्य 22.07 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है. यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने दी.रवि अग्रवाल ने कहा कि कॉरपोरेट और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में बढ़त हुई है.

आयकर विभाग को विश्वास है कि लगातार दूसरे वर्ष डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट लक्ष्य से अधिक रहेगा. यह मजबूत आर्थिक विकास से संचालित देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है.

1 अप्रैल से 10 नवंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.4% बढ़ा

सीबीडीटी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल इनकम टैक्स शामिल हैं, 15.4 प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपये हो गया.

सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड किया जारी

इस अवधि के दौरान ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपये हो गया. सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है.

चालू वित्त वर्ष में 22.07 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 

चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 22.07 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है. इसमें 10.20 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट कर से और 11.87 लाख करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर, गैर-कॉरपोरेट कर और अन्य करों से शामिल हैं.

केंद्रीय बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 18.23 लाख करोड़ रुपये तय

वित्त वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स मिलाकर 19.58 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ था, जो कि इससे पहले के वित्त वर्ष में 16.64 लाख करोड़ रुपये था. इस दौरान सालाना वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत थी.2023-24 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 18.23 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था और बाद में संशोधित अनुमान (आरई) में इसे बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया.


 

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