स्पैक्ट्रम की नीलामी
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2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्यों न ले विनोद राय की मदद?
2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?
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उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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ईजीओएम ने नीलामी में नहीं बिके स्पैक्ट्रम की कीमत 30% तक घटाई
एक अंतर मंत्रालय समूह ने शुक्रवार को चार सर्कलों के लिए 1,800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य में 30 फीसदी कटौती करने की सिफारिश की। पिछले महीने हुई नीलामी में इन स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं हो सकी थी।
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ऊंची कीमत के कारण विफल रही 2-जी की नीलामी : सीओएआई
दूरसंचार उद्योग ने 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रति कंपनियों के उदासीन रवैये के लिए सरकार द्वारा तय ऊंची आरक्षित कीमत को जिम्मेदार ठहराया है।
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2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को सिर्फ 9,400 करोड़ रुपये मिले
बहुचर्चित 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नीलामी शुरू होने के बाद बुधवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई जिसमें मात्र 9,407 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।
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2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी, दिल्ली-मुंबई से नहीं लगी बोली
सरकार 2-जी स्पेक्ट्रम की नए सिरे से नीलामी कर रही है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और कर्नाटक के लिए अब तक बोली लगाने कोई सामने नहीं आया है।
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स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय मांगेगी सरकार
सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय मांगेगी। दूरसंचार पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी की जानी है।
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2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्यों न ले विनोद राय की मदद?
2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?
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उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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ईजीओएम ने नीलामी में नहीं बिके स्पैक्ट्रम की कीमत 30% तक घटाई
एक अंतर मंत्रालय समूह ने शुक्रवार को चार सर्कलों के लिए 1,800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य में 30 फीसदी कटौती करने की सिफारिश की। पिछले महीने हुई नीलामी में इन स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं हो सकी थी।
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ऊंची कीमत के कारण विफल रही 2-जी की नीलामी : सीओएआई
दूरसंचार उद्योग ने 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रति कंपनियों के उदासीन रवैये के लिए सरकार द्वारा तय ऊंची आरक्षित कीमत को जिम्मेदार ठहराया है।
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2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को सिर्फ 9,400 करोड़ रुपये मिले
बहुचर्चित 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नीलामी शुरू होने के बाद बुधवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई जिसमें मात्र 9,407 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।
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2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी, दिल्ली-मुंबई से नहीं लगी बोली
सरकार 2-जी स्पेक्ट्रम की नए सिरे से नीलामी कर रही है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और कर्नाटक के लिए अब तक बोली लगाने कोई सामने नहीं आया है।
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स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय मांगेगी सरकार
सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय मांगेगी। दूरसंचार पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी की जानी है।
