सुभाष अग्रवाल
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जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार
सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती
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उत्तर प्रदेश: मंत्री की बहन के साथ धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक सुभाष पासी गिरफ्तार
पुलिस ने पूर्व विधायक सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया है. सुभाष पासी गाजीपुर जनपद की सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं. वर्ष 2012 और वर्ष 2017 में वह सपा के टिकट पर सैदपुर सीट से विधायक चुने गए थे. (मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट)
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UP के पूर्व चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल व उनके दामाद पर केस दर्ज, ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल की शिकायत के मुताबिक, उनका नेताजी सुभाष प्लेस में दफ्तर है और वे कई उत्पादों का आयात-निर्यात करते हैं. दीपक सिंघल के साथ उनकी पहले से ही जान-पहचान है. जनवरी 2017 में दीपक सिंघल उनसे मिलने दफ्तर आए थे और साथ में दीपक अग्रवाल भी थे. सिंघल ने उन्हें बताया था कि दीपक अग्रवाल उनका दामाद है.
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बैंकों का एनपीए बढ़ने के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
बैंकों ने जितना लोन दिया, उस लोन का जितना हिस्सा बहुत देर तक नहीं लौटता है तो वह नॉन परफार्मिंग असेट हो जाता है. जिसे एनपीए कहते हैं. एनपीए को लेकर यूपीए बनाम एनडीए हो रहा है. लेकिन जिसने इन दोनों सरकारों में लोन लिया या नहीं चुकाया, उसका तो नाम ही कहीं नहीं आ रहा है. 2015 में जब आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूछा था कि लोन नहीं देने वालों के नाम बता दीजिए तो रिजर्व बैंक ने इंकार कर दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताने के लिए कहा था. क्या यह अजीब नहीं है कि जिन लोगों ने लोन नहीं चुकाया उनका नाम राजनीतिक दल के नेता नहीं लेते हैं. न प्रधानमंत्री लेते हैं न राहुल गांधी लेते हैं न अमित शाह नाम लेते हैं. क्या यह मैच फिक्सिंग नहीं है. असली खिलाड़ी बहस से गायब है और दोनों तरफ के कोच भिड़े हुए हैं.
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कई पूर्व सांसदों ने सरकार को नहीं चुकाया 93 लाख रुपये किराए का बकाया
कई पूर्व सांसदों पर अपने कार्यकाल के बाद भी आधिकारिक आवास पर कब्जा रखने को लेकर किराए के तौर पर 93 लाख रुपये से अधिक बकाया है।
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RTI से नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार के मेडिकल बिल जानकारी : चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के मेडिकल बिल की जानकारी RTI के जरिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजों के मेडिकल बिलों की जानकारी को RTI के जरिए दिए जाने की मांग करती याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने यह बात कही।
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मुख्यमंत्री रहते शीला दीक्षित के घर में लगे थे 31 एसी
सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदन के आधिकारिक जवाब में कहा गया है कि 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित शीला के आवास पर कम से कम 31 एयर कंडीशनर, 15 डेजर्ट कूलर, 25 हीटर, 16 एयर प्यूरीफायर, 12 गीजर और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लगे थे।
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आरबीआई गवर्नर की राष्ट्रीयता का ब्योरा देने को सरकार तैयार नहीं
सरकार ने आरटीआई कानून के एक प्रावधान का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की राष्ट्रीयता पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है।
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जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार
सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती
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उत्तर प्रदेश: मंत्री की बहन के साथ धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक सुभाष पासी गिरफ्तार
पुलिस ने पूर्व विधायक सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया है. सुभाष पासी गाजीपुर जनपद की सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं. वर्ष 2012 और वर्ष 2017 में वह सपा के टिकट पर सैदपुर सीट से विधायक चुने गए थे. (मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट)
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UP के पूर्व चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल व उनके दामाद पर केस दर्ज, ढाई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल की शिकायत के मुताबिक, उनका नेताजी सुभाष प्लेस में दफ्तर है और वे कई उत्पादों का आयात-निर्यात करते हैं. दीपक सिंघल के साथ उनकी पहले से ही जान-पहचान है. जनवरी 2017 में दीपक सिंघल उनसे मिलने दफ्तर आए थे और साथ में दीपक अग्रवाल भी थे. सिंघल ने उन्हें बताया था कि दीपक अग्रवाल उनका दामाद है.
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बैंकों का एनपीए बढ़ने के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
बैंकों ने जितना लोन दिया, उस लोन का जितना हिस्सा बहुत देर तक नहीं लौटता है तो वह नॉन परफार्मिंग असेट हो जाता है. जिसे एनपीए कहते हैं. एनपीए को लेकर यूपीए बनाम एनडीए हो रहा है. लेकिन जिसने इन दोनों सरकारों में लोन लिया या नहीं चुकाया, उसका तो नाम ही कहीं नहीं आ रहा है. 2015 में जब आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूछा था कि लोन नहीं देने वालों के नाम बता दीजिए तो रिजर्व बैंक ने इंकार कर दिया था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताने के लिए कहा था. क्या यह अजीब नहीं है कि जिन लोगों ने लोन नहीं चुकाया उनका नाम राजनीतिक दल के नेता नहीं लेते हैं. न प्रधानमंत्री लेते हैं न राहुल गांधी लेते हैं न अमित शाह नाम लेते हैं. क्या यह मैच फिक्सिंग नहीं है. असली खिलाड़ी बहस से गायब है और दोनों तरफ के कोच भिड़े हुए हैं.
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कई पूर्व सांसदों ने सरकार को नहीं चुकाया 93 लाख रुपये किराए का बकाया
कई पूर्व सांसदों पर अपने कार्यकाल के बाद भी आधिकारिक आवास पर कब्जा रखने को लेकर किराए के तौर पर 93 लाख रुपये से अधिक बकाया है।
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RTI से नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार के मेडिकल बिल जानकारी : चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के मेडिकल बिल की जानकारी RTI के जरिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजों के मेडिकल बिलों की जानकारी को RTI के जरिए दिए जाने की मांग करती याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने यह बात कही।
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मुख्यमंत्री रहते शीला दीक्षित के घर में लगे थे 31 एसी
सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदन के आधिकारिक जवाब में कहा गया है कि 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित शीला के आवास पर कम से कम 31 एयर कंडीशनर, 15 डेजर्ट कूलर, 25 हीटर, 16 एयर प्यूरीफायर, 12 गीजर और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लगे थे।
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आरबीआई गवर्नर की राष्ट्रीयता का ब्योरा देने को सरकार तैयार नहीं
सरकार ने आरटीआई कानून के एक प्रावधान का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की राष्ट्रीयता पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है।
