सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए
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2जी मामला : सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मानहानि दावा कर सकती है वीडियोकॉन
- Sunday December 24, 2017
- भाषा
टेलीकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है.
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ndtv.in
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2जी घोटाला : केंद्र ने वापस ली पुनर्विचार याचिका
- Thursday May 10, 2012
- Indo Asian News Service
सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।
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ndtv.in
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प्रधानमंत्री ने 2जी लाइसेंस पर किया वरिष्ठ मंत्रियों से विचार-विमर्श
- Saturday February 11, 2012
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट के 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र पर इस फैसले के असर के बारे में वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया।
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ndtv.in
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लाइसेंस रद्द होने के खिलाफ अर्जी देंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स
- Friday February 3, 2012
- NDTVIndia
सुप्रीम कोर्ट से 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद नए टेलीकॉम ऑपरेटर सकते में हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल कर सकते हैं।
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टेलीकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है.
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2जी घोटाला : केंद्र ने वापस ली पुनर्विचार याचिका
- Thursday May 10, 2012
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सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेने की अनुमति उसे गुरुवार को दे दी। ये लाइसेंस जनवरी, 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे।
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- Saturday February 11, 2012
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सुप्रीम कोर्ट के 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र पर इस फैसले के असर के बारे में वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया।
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- Friday February 3, 2012
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सुप्रीम कोर्ट से 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द होने के बाद नए टेलीकॉम ऑपरेटर सकते में हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल कर सकते हैं।
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