सार्वजनिक बैंक के प्रमुख

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  Bharat Bandh : बैंक, स्कूल और ऑफिस... घर से निकलने से पहले जान लें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

  Bharat Bandh : कई राज्यों में बस, ऑटो-रिक्शा और लॉरी ड्राइवरों की यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन किया है। इसके चलते निजी और सार्वजनिक परिवहन की कमी हो सकती है और सड़कों पर आवाजाही में परेशानी आ सकती है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI

  बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

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  Bank Strike: पूरे देश में बैंकों की हड़ताल, आर्थिक गतिविधियों पर दिख रहा है असर, 10 प्रमुख बातें

  बैंकों की हड़ताल (Bank Strike) का असर आज देश भर में आर्थिक सेवाओं पर नजर आया. यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आज देशभर में बैंकों में चेक क्लीयरेंस सहित अन्य बैंक सेवाओं पर असर दिखा. सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की सरकार की घोषणा के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है. यूएफबीयू ने 15 और 16 मार्च को दो दिन की हड़ताल (2 Day Nationwide Bank Strike) का आह्वान किया है. उसका दावा है कि 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में भाग लेंगे. यूएफबीयू बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों की नौ यूनियनों का एक संयुक्त मंच है. हालांकि, इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों ICICI बैंक, HDFC बैंक और Axis बैंक की ब्रांचें रोजमर्रा की तरह काम करती रही. निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं.

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  मोरेटोरियम, पोस्ट-लॉकडाउन क्रेडिट पर बैंक प्रमुखों के साथ RBI गवर्नर ने की चर्चा

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख  बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की और देश में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा की.

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  क्या आपका बैंक भी आपको 'चूना' लगा रहा है?

  कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख बैकों ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में सिर्फ न्यूनतम राशि न रख पाने की वजह से ग्राहकों से 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूल लिये. आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अकेले 2,433.87 करोड़ रुपये वसूले.

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  पीएनबी घोटाला : भगोड़ा नीरव मोदी को कोर्ट का नोटिस, पेश नहीं हुए तो संपत्ति कर ली जाएगी जब्त

  विशेष ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है. इसमें कहा गया है कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी. एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें ‘हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है.’    ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं.

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  खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर बैंकों ने वसूल लिए 5 हजार करोड़ रुपये, SBI सबसे आगे

  सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपये वसूले हैं. बैंकिंग आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. इस मामले में जुर्माना वसूलने में भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष रहा है.

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  सरकारी बैंकों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिये समय अनुकूल नहीं : एसबीआई प्रमुख

  देश की मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए समय अनुकूल नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह बात कही है. उन्होंने नई दिल्ली में माइंडमाइन सम्मेलन-2018 को संबोधित करते हुए कहा कि निजीकरण हमेशा अच्छा नहीं रहा है. स्वामित्व इसमें कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी और बुरी कंपनियां हैं.

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  एसबीआई के ग्राहकों को अब इस तरह से लेनदेन करने में लगेगा 75 फीसदी कम शुल्क...

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.

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  मकान, गाड़ी लेने का सपना पूरा करने का सही समय : कई बैंकों ने सस्ता किया लोन, कम होगी आपकी EMI भी

  एक के बाद एक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमसीएलआर में कटौती करने के फैसले के बाद लोने पर ब्याज दरों में कटौती हुई है. इससे आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज सस्ते होने का रास्ता खुल गया है. इसका सीधा सा असर आपकी ईएमआई पर भी पड़ेगा जो कम हो सकती है. एसबीआई (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI), देना बैंक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) के ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है.