सार्वजनिक कंपनियां

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  बीजेपी ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने का किया अनुरोध

  देशभर में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे.

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  80 कंपनियां IPO लाने की तैयारी में : IIFL सिक्योरिटीज

  इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, स्नैपडील, टाटा टेक्नोलॉजीज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और गो डिजिट इंश्योरेंस समेत 80 कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ IPO) लाने की तैयारी में हैं. ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

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  पेट्रोल-डीजल की कीमतों में क्या होगी कटौती? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दिया इसका जवाब

  हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल पर अब भी चार रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

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  तेल कंपनियों को बड़ी राहत, नुकसान की भरपाई के लिए सरकार देगी 22 हजार करोड़ रुपये

  मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी. उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का ऐलान किया. अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पिछले दो साल के दौरान रसोई गैस एलपीजी की लागत से कम मूल्य पर बिक्री करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी.

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  दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा

  दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

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  सार्वजनिक तेल कंपनियों को Petrol-Diesel की कीमतें न बढ़ने से कुल 18,480 करोड़ रुपये का नुकसान

  सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों की तरफ से शेयर बाजारों को दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से उनका घाटा काफी बढ़ गया.

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  Petrol, Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, नुकसान उठा रहीं पेट्रोलियम कंपनियां

  Petrol-Diesel Price Today: लगातार चार महीनों से रिटेल फ्यूल प्राइस में सरकारी तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है. डेली रिवीजन के तहत पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे जा रहे हैं. हालांकि, इसके चलते सार्वजनिक तेल कंपनियां बड़ा नुकसान भी उठा रही हैं

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  पिछले 8 सालों में पेट्रोल पर केंद्रीय टैक्स 4 गुना और डीजल पर 8 गुना बढ़ा, जानें हर साल कितना पड़ा बोझ

  "पेट्रोल और डीजल की कीमतें 26 जून 2020 और 19 अक्टूबर 2014 से बाजार से निर्धारित होने वाली बना दी गई. तब से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) इसकी कीमतें तय करती हैं."

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  'महामारी के बावजूद अच्छा कर रहे हैं'- PSU बैंकों पर बोलीं वित्तमंत्री, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए कही यह बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.