सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

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  बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

  एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी. चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है. 

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  बिल्डरों के खिलाफ CBI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में छापेमारी

  अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 नियमित केस दर्ज किए थे, जिनकी जांच वर्तमान में चल रही है. सीबीआई ने प्रेस विज्ञपति में शनिवार को बताया कि अब सातवीं प्रारंभिक जांच, जो एनसीआर के बाहर के बिल्डरों से जुड़ी थी, पूरी कर ली गई है.

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  'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

  वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.

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  कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल को दी सलाह, 'पहले आप जाएं हाईकोर्ट'

  ये मामला तब सामने आया, जब कई मीडिया संस्थानों ने एक सफाई कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया है.

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  महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास से बेदखल किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख

  मोइत्रा की याचिका में कहा गया है, ‘‘संबंधित आदेश समय से पहले जारी किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के निष्कासन की वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.’’

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  "3-4 दिन या हफ्ता...जितना रुकना होगा रुकेंगे": MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हंगामे पर बोले संजय सिंह

  MCD Standing Committee Election: संजय सिंह ने कहा, 'जब तक चुनाव नहीं हो जाता, हमारा एक एक पार्षद सदन में रहेगा. हम लोगों ने इनकी बहुत ज्यादती देखी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन जब तक नहीं होता. 3 दिन, 4 दिन हफ्ता 10 दिन जितना रुकना होगा, रुकेंगे.'

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  "जिन्होंने साजिश की थी, वे पराजित हुए" : निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में SC के आदेश पर CM शिवराज सिंह

  मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ.'

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  आंध्र हाईकोर्ट के रिटायर जज की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा

  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.

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  भारत ने ब्रिटेन से किया अनुरोध, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्‍या यदि शरण मांगे तो कर दें अस्‍वीकार

  यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है. हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटान नहीं किया जाता.

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  ब्रिटेन की कोर्ट में केस हारने के बाद बोला विजय माल्या- निराश हूं, लेकिन प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी

  उच्च न्यायालय में माल्या की अपील खारिज होने के बाद अब उनके पास ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय हैं. माल्या ने चूंकि आगे कानूनी उपायों की तलाश के संकेत दिए हैं, इसलिए ब्रिटेन का गृह विभाग माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शूरू करने से पहले उस अपील के परिणाम का इंतजार करेगा.

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  हमारे देश में क़ानून का डर कितना बचा है?

  जस्टिस अरुण मिश्रा ने टेलिकॉम मामले की सुनवाई के समय कह दिया कि इस देश में कोई कानून नहीं बचा है. बेहतर है इस देश में रहा ही नहीं जाए, बल्कि यह देश ही छोड़ दिया जाए. मैं विक्षुब्ध हूं. लग रहा है कि इस कोर्ट के लिए काम ही न करूं. कोर्ट की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि टेलिकॉम मंत्रालय के डेस्क अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. ज़ाहिर सी बात है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अफसर रोक लगा सकता है.

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  बालयोगी सदानंद बाबा आश्रम पर अदालत के फैसले से भक्तों और प्रशासन को राहत

  मुंबई से सटे पालघर जिले में जंगल के बीच पहाड़ पर बने आश्रम को लेकर पिछले एक हफ्ते से चल रहा तनाव आखिरकार शांत होता दिख रहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने बालयोगी सदानंद बाबा आश्रम में मंदिर , कुटी और समाधि को तोड़ने पर रोक लगाकर भक्तों की नाराजगी दूर कर दी है. प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है.

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  मुंबई : संजय गांधी नेशनल पार्क में बने आश्रम का अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी, तनाव

  मुंबई के समीप वसई पूर्व में संजय गांधी नेशनल पार्क में बने 'बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम' के अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर तनाव है. आश्रम के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बाहर के किसी भी व्यक्ति को आज आश्रम की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है. हालांकि आश्रम का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए वह खुद ही वहां बने अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है. तकरीबन 50 से 60 साल पुराने सदानंद बाबा आश्रम के खिलाफ पर्यावारण कार्यकर्ता देबी गोयनका ने सन 2004 में वाइल्ड लाइफ को नुकसान बताते हुए शिकायत की थी.

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  सत्ता में कांग्रेस आई तो राफेल डील में घोटाले का खुलासा करने के लिए उठाएगी ये कदम

  कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किए जाने को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि 23 मई को सत्ता में आने के बाद वह जेपीसी से इसकी जांच कराने का आदेश देगी.

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  अयोध्या विवाद : मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 67 एकड़ जमीन, अर्जी की 5 बड़ी बातें

  केंद्र ने अयोध्या में विवादास्पद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल के पास अधिग्रहण की गई 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति मांगने के लिये न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की यह कोशिश एक चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी महासचिव राम माधव ने मोदी सरकार के इस कदम को 'बहुप्रतीक्षित' बताया है. वहीं विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. विहिप ने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है.  वहीं सुप्रीम कोर्ट में बार-बार सुनवाई टलने के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या ममाला जो करीब 70 सालों से लंबित है, उसकी जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि देश के लोग वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने की उम्मीद कर रहे हैं, जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी.  प्रसाद ने कहा, "अयोध्या मामला पिछले 70 सालों से लंबित है. (2010 में) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश मंदिर के पक्ष में था, लेकिन अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इस मामले का जल्द निपटारा होना चाहिए." फिलहाल अब देखने वाली बात यह कोर्ट सरकार की ओर से दायर इस याचिका पर क्या कहता है.