सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
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US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का किया ऐलान
- Saturday February 21, 2026
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय पर "विदेशी हितों" से प्रभावित होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि न्यायालय विदेशी हितों से प्रभावित हुआ है."
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बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
- Saturday October 18, 2025
- Reported by: अनुष्का कुमारी, Edited by: अभिषेक पारीक
एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी. चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है.
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बिल्डरों के खिलाफ CBI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में छापेमारी
- Saturday September 27, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पीयूष जयजान
अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 नियमित केस दर्ज किए थे, जिनकी जांच वर्तमान में चल रही है. सीबीआई ने प्रेस विज्ञपति में शनिवार को बताया कि अब सातवीं प्रारंभिक जांच, जो एनसीआर के बाहर के बिल्डरों से जुड़ी थी, पूरी कर ली गई है.
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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: प्रभांशु रंजन
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.
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कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल को दी सलाह, 'पहले आप जाएं हाईकोर्ट'
- Wednesday July 23, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: शुभम उपाध्याय
ये मामला तब सामने आया, जब कई मीडिया संस्थानों ने एक सफाई कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया है.
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महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास से बेदखल किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख
- Tuesday December 19, 2023
- Reported by: भाषा
मोइत्रा की याचिका में कहा गया है, ‘‘संबंधित आदेश समय से पहले जारी किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के निष्कासन की वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.’’
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"3-4 दिन या हफ्ता...जितना रुकना होगा रुकेंगे": MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हंगामे पर बोले संजय सिंह
- Thursday February 23, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
MCD Standing Committee Election: संजय सिंह ने कहा, 'जब तक चुनाव नहीं हो जाता, हमारा एक एक पार्षद सदन में रहेगा. हम लोगों ने इनकी बहुत ज्यादती देखी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन जब तक नहीं होता. 3 दिन, 4 दिन हफ्ता 10 दिन जितना रुकना होगा, रुकेंगे.'
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"जिन्होंने साजिश की थी, वे पराजित हुए" : निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में SC के आदेश पर CM शिवराज सिंह
- Wednesday May 18, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ.'
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आंध्र हाईकोर्ट के रिटायर जज की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा
- Monday February 22, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.
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भारत ने ब्रिटेन से किया अनुरोध, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या यदि शरण मांगे तो कर दें अस्वीकार
- Thursday June 11, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: नवीन कुमार
यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है. हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटान नहीं किया जाता.
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US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का किया ऐलान
- Saturday February 21, 2026
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय पर "विदेशी हितों" से प्रभावित होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि न्यायालय विदेशी हितों से प्रभावित हुआ है."
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बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
- Saturday October 18, 2025
- Reported by: अनुष्का कुमारी, Edited by: अभिषेक पारीक
एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी. चोकसी को अगले 15 दिनों में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के ख़िलाफ अपील करने का अधिकार है.
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बिल्डरों के खिलाफ CBI की बड़ी कार्रवाई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में छापेमारी
- Saturday September 27, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पीयूष जयजान
अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 नियमित केस दर्ज किए थे, जिनकी जांच वर्तमान में चल रही है. सीबीआई ने प्रेस विज्ञपति में शनिवार को बताया कि अब सातवीं प्रारंभिक जांच, जो एनसीआर के बाहर के बिल्डरों से जुड़ी थी, पूरी कर ली गई है.
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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: प्रभांशु रंजन
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.
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कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब चैनल को दी सलाह, 'पहले आप जाएं हाईकोर्ट'
- Wednesday July 23, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: शुभम उपाध्याय
ये मामला तब सामने आया, जब कई मीडिया संस्थानों ने एक सफाई कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया है.
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महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास से बेदखल किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख
- Tuesday December 19, 2023
- Reported by: भाषा
मोइत्रा की याचिका में कहा गया है, ‘‘संबंधित आदेश समय से पहले जारी किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के निष्कासन की वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.’’
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"3-4 दिन या हफ्ता...जितना रुकना होगा रुकेंगे": MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हंगामे पर बोले संजय सिंह
- Thursday February 23, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
MCD Standing Committee Election: संजय सिंह ने कहा, 'जब तक चुनाव नहीं हो जाता, हमारा एक एक पार्षद सदन में रहेगा. हम लोगों ने इनकी बहुत ज्यादती देखी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन जब तक नहीं होता. 3 दिन, 4 दिन हफ्ता 10 दिन जितना रुकना होगा, रुकेंगे.'
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"जिन्होंने साजिश की थी, वे पराजित हुए" : निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में SC के आदेश पर CM शिवराज सिंह
- Wednesday May 18, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ.'
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आंध्र हाईकोर्ट के रिटायर जज की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा
- Monday February 22, 2021
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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.
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भारत ने ब्रिटेन से किया अनुरोध, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या यदि शरण मांगे तो कर दें अस्वीकार
- Thursday June 11, 2020
- Reported by: NDTV.com, Translated by: नवीन कुमार
यूके के प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के 28 दिनों के साथ प्रत्यर्पित किया जाना है. हालांकि, यदि व्यक्ति ने शरण का दावा किया है, जो शरणार्थी के रूप में यूके में रहने की अपील को संदर्भित करता है, तो प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दावे का निपटान नहीं किया जाता.
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