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मोहन सरकार का GYANII बजट: 'कृष्ण प्रेम' से साधी सियासत पर ₹74 हजार करोड़ का घाटा बनी चुनौती
MP Budget 2026: मध्यप्रदेश बजट 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव का ₹4.38 लाख करोड़ का बजट 'GYANII' मॉडल और 'द्वारका द्वार' जैसी धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित है. क्या ₹74 हजार करोड़ का बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार की चुनौतियों को बढ़ाएगा? बजट का पूरा विश्लेषण और प्रमुख घोषणाएं यहाँ पढ़ें.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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6 राज्यों की 86% शहरी झुग्गियों में LPG कनेक्शन, लेकिन 50% भी नहीं करते इस्तेमाल, उज्ज्वला योजना पर सवाल?
स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से पिछले कुछ सालों में इन बस्तियों में आश्चर्यजनक तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन बढ़े हैं लेकिन उसका इस्तेमाल आधे से भी कम लोग कर रहे हैं.
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85 लाख गरीब परिवारों को अप्रैल के पहले हफ्ते में ही मिला उज्ज्वला सिलेंडर
कोरोना संकट के बीच ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को बिना किसी अड़चन के घरेलू गैस सिलेंडर के साथ आर्थिक मदद भी मिलती रहे, इस मकसद से आर्थिक राहत पैकेज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीन सिलेंडर मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की गई. यह उज्ज्वला स्कीम ग्राउंड ज़ीरो पर अपना असर दिखाने लगी है. अप्रैल के शुरुआती पहले हफ्ते में ही 85 लाख हितग्राहियों को उज्ज्वला के सिलेंडर मुफ्त में दिए जा चुके हैं.
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JNU पर बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी बोले- कैम्पस में बीफ पार्टी करने वाले शहरी नक्सली गरीब छात्रों को कर रहे हैं गुमराह
सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है. "जेएनयू में फीस वृद्धि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इसके लिए संसद मार्च निकाला जाए. हकीकत यह है कि जो शहरी नक्सली इस कैम्पस में बीफ पार्टी, पब्लिंक किसिंग, महिषासुर महिमामंडन, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का मानभंजन और देश के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं वो अब गरीब छात्रों को गुमराह कर राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं."
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भारी भरकम एनपीए के लिए गरीब नहीं, बड़े लोग जिम्मेदार : वेंकैया नायडू
फंसे कर्ज में बढ़ोतरी के लिए धन संपन्न कंपनियों को जिम्मेदार बताते हुए शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि गरीब लोगों का कर्ज भुगतान का रिकार्ड बहुत ही अच्छा है और बैंकों को वंचित तबकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
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केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.
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नववर्ष 2017 पर पीएम मोदी ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं की घोषणा की, जानें इनके बारे में...
पीएम नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान शहरी गरीब लोगों के लिए हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही हैं. इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए.
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प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान
केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.
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मोहन सरकार का GYANII बजट: 'कृष्ण प्रेम' से साधी सियासत पर ₹74 हजार करोड़ का घाटा बनी चुनौती
MP Budget 2026: मध्यप्रदेश बजट 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव का ₹4.38 लाख करोड़ का बजट 'GYANII' मॉडल और 'द्वारका द्वार' जैसी धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित है. क्या ₹74 हजार करोड़ का बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार की चुनौतियों को बढ़ाएगा? बजट का पूरा विश्लेषण और प्रमुख घोषणाएं यहाँ पढ़ें.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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6 राज्यों की 86% शहरी झुग्गियों में LPG कनेक्शन, लेकिन 50% भी नहीं करते इस्तेमाल, उज्ज्वला योजना पर सवाल?
स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से पिछले कुछ सालों में इन बस्तियों में आश्चर्यजनक तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन बढ़े हैं लेकिन उसका इस्तेमाल आधे से भी कम लोग कर रहे हैं.
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85 लाख गरीब परिवारों को अप्रैल के पहले हफ्ते में ही मिला उज्ज्वला सिलेंडर
कोरोना संकट के बीच ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को बिना किसी अड़चन के घरेलू गैस सिलेंडर के साथ आर्थिक मदद भी मिलती रहे, इस मकसद से आर्थिक राहत पैकेज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीन सिलेंडर मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की गई. यह उज्ज्वला स्कीम ग्राउंड ज़ीरो पर अपना असर दिखाने लगी है. अप्रैल के शुरुआती पहले हफ्ते में ही 85 लाख हितग्राहियों को उज्ज्वला के सिलेंडर मुफ्त में दिए जा चुके हैं.
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JNU पर बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी बोले- कैम्पस में बीफ पार्टी करने वाले शहरी नक्सली गरीब छात्रों को कर रहे हैं गुमराह
सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है. "जेएनयू में फीस वृद्धि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इसके लिए संसद मार्च निकाला जाए. हकीकत यह है कि जो शहरी नक्सली इस कैम्पस में बीफ पार्टी, पब्लिंक किसिंग, महिषासुर महिमामंडन, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का मानभंजन और देश के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं वो अब गरीब छात्रों को गुमराह कर राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं."
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भारी भरकम एनपीए के लिए गरीब नहीं, बड़े लोग जिम्मेदार : वेंकैया नायडू
फंसे कर्ज में बढ़ोतरी के लिए धन संपन्न कंपनियों को जिम्मेदार बताते हुए शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि गरीब लोगों का कर्ज भुगतान का रिकार्ड बहुत ही अच्छा है और बैंकों को वंचित तबकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
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केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.
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नववर्ष 2017 पर पीएम मोदी ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं की घोषणा की, जानें इनके बारे में...
पीएम नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान शहरी गरीब लोगों के लिए हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही हैं. इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए.
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प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान
केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.
