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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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20 हजार करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में वोडाफोन की जीत को चुनौती देगी सरकार : सूत्र
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में कहा था कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर कर देनदारी के साथ-साथ ब्याज और जुर्माना थोपना भारत तथा नीदरलैंड के बीच निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है.
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20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस
टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.
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अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में वोडाफोन के जाने के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के साथ एक कर विवाद मामले को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण ले जाने का विरोध किया था. बता दें कि दोनों पक्षों के बीच 2012 में पिछली तिथि से लागू किए गए एक कानून के तहत 11,000 करोड़ रुपये की कर मांग को लेकर विवाद बना हुआ है.
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इंटरकनेक्शन विवाद : रिलायंस जियो ने कॉलड्रॉप से जुड़े आंकड़ों को किया 'लाइव'
मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को नए स्तर पर ले जाते हुए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के समक्ष पेश आ रही 'कॉलड्रॉप' से जुड़े आंकड़ों को सोमवार को 'लाइव' कर दिया.
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रिलायंस जियो ने एयरटेल व वोडाफोन पर एमएनपी आग्रह ठुकराने का आरोप लगाया
रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर व वोडाफोन पर आरोप लगाया है कि वे अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) संबंधी आग्रह को खारिज कर रही हैं.
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पढ़ें रिलायंस जियो के 4G सर्विस में आने से लेकर 'कॉल कनेक्टिविटी' तक के विवाद की पूरी कहानी
रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद टेलीकॉम कंपनियों के बीच जंग और तीखी होती जा रही है. कॉल कनेक्टिविटी विवाद के समाधान के लिए ट्राई ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया' और रिलायंस जियो के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर जारी विवाद पर बातचीत की और अगले हफ्ते तक कोई फैसला आने की उम्मीद है.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आयकर विभाग से वोडाफोन कर मामले में अपील नहीं करने की सलाह दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।
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वोडाफोन आयकर मामले में सुलह की कवायद फेल, 20,000 करोड़ रुपए का कर वसूलेगी सरकार
ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को बड़ा झटका देते हुए सरकार ने दूरसंचार कंपनी के साथ 20,000 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाने के लिए अपना सुलह प्रस्ताव वापस लेने और बकाए की वसूली की योजना आगे बढ़ाने का निर्णय किया है।
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वोडाफोन समूह के प्रमुख ने वित्तमंत्री से मुलाकात की
वोडाफोन समूह के सीईओ विटोरियो कोलाओ ने बुधवार को वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और 11,000 करोड़ रुपये के कर को लेकर जारी विवाद के संबंध में सरकार के समक्ष कंपनी का पक्ष रखा।
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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20 हजार करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में वोडाफोन की जीत को चुनौती देगी सरकार : सूत्र
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में कहा था कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर कर देनदारी के साथ-साथ ब्याज और जुर्माना थोपना भारत तथा नीदरलैंड के बीच निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है.
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20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस
टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.
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अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में वोडाफोन के जाने के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के साथ एक कर विवाद मामले को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण ले जाने का विरोध किया था. बता दें कि दोनों पक्षों के बीच 2012 में पिछली तिथि से लागू किए गए एक कानून के तहत 11,000 करोड़ रुपये की कर मांग को लेकर विवाद बना हुआ है.
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इंटरकनेक्शन विवाद : रिलायंस जियो ने कॉलड्रॉप से जुड़े आंकड़ों को किया 'लाइव'
मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को नए स्तर पर ले जाते हुए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के समक्ष पेश आ रही 'कॉलड्रॉप' से जुड़े आंकड़ों को सोमवार को 'लाइव' कर दिया.
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रिलायंस जियो ने एयरटेल व वोडाफोन पर एमएनपी आग्रह ठुकराने का आरोप लगाया
रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर व वोडाफोन पर आरोप लगाया है कि वे अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) संबंधी आग्रह को खारिज कर रही हैं.
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पढ़ें रिलायंस जियो के 4G सर्विस में आने से लेकर 'कॉल कनेक्टिविटी' तक के विवाद की पूरी कहानी
रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद टेलीकॉम कंपनियों के बीच जंग और तीखी होती जा रही है. कॉल कनेक्टिविटी विवाद के समाधान के लिए ट्राई ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया' और रिलायंस जियो के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर जारी विवाद पर बातचीत की और अगले हफ्ते तक कोई फैसला आने की उम्मीद है.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आयकर विभाग से वोडाफोन कर मामले में अपील नहीं करने की सलाह दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।
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वोडाफोन आयकर मामले में सुलह की कवायद फेल, 20,000 करोड़ रुपए का कर वसूलेगी सरकार
ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को बड़ा झटका देते हुए सरकार ने दूरसंचार कंपनी के साथ 20,000 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाने के लिए अपना सुलह प्रस्ताव वापस लेने और बकाए की वसूली की योजना आगे बढ़ाने का निर्णय किया है।
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वोडाफोन समूह के प्रमुख ने वित्तमंत्री से मुलाकात की
वोडाफोन समूह के सीईओ विटोरियो कोलाओ ने बुधवार को वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और 11,000 करोड़ रुपये के कर को लेकर जारी विवाद के संबंध में सरकार के समक्ष कंपनी का पक्ष रखा।
