वोडाफोन कर मामला
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वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, AGR पर विचार करने की इजाजत
- Monday October 27, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन की याचिका पर विचार करने की केंद्र को अनुमति दे दी और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है.
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
- Friday July 23, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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रिलायंस जियो (Jio) की पेशकश से नाराज वोडाफोन (Vodafone) ने कहा- रूल तोड़ा... | जानें पूरा मामला
- Wednesday February 22, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
मगंलवार को जहां मुकेश अंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां प्राइम ऑफर पेश कर जियो ग्राहकों को तोहफा दिया वहीं दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने फ्री वॉयस कॉल ऑफर के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी. वोडाफोन ने कहा कि वह रिलायंस जियो द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क वॉयस सेवाओं से खिन्न है क्योंकि यह ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन है.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Thursday October 8, 2015
- Reported by Bhasha
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल
- Thursday November 27, 2014
- Bhasha
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आयकर विभाग से वोडाफोन कर मामले में अपील नहीं करने की सलाह दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।
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- Monday October 27, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
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- Edited by: पूजा प्रसाद
मगंलवार को जहां मुकेश अंबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां प्राइम ऑफर पेश कर जियो ग्राहकों को तोहफा दिया वहीं दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने फ्री वॉयस कॉल ऑफर के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी. वोडाफोन ने कहा कि वह रिलायंस जियो द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क वॉयस सेवाओं से खिन्न है क्योंकि यह ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन है.
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वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल
- Thursday November 27, 2014
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