रेल में निवेश

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  EXCLUSIVE: दिल्ली-बनारस रूट पर जल्द शुरू होगा बुलेट ट्रेन का काम, NHSRCL की तैयारी तेज

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया था. इसके तहत दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों को हाईस्पीड बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

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  बजट 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से निकला संदेश, भारत बनेगा 'हार्ड पॉवर'-'साफ्ट पॉवर'

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026 का बजट पेश किया. उन्होंने इस बजट में कई तरह की घोषणाएं की है. इसके आधार पर कहा ज रहा है कि 'वेलफेयर-ड्रिवन ग्रोथ'से 'रणनीतिक अर्थव्यवस्था' बनने की ओर लंबी छलांग है.

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  लखनऊ वालों के लिए गुड न्‍यूज! मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी, जानें कहां-कहां से गुजरेगी

  केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, 'लखनऊ एक बड़ा शहर है और यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है. इसलिए, लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश से मंज़ूरी दी गई है.' 

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  भारतीय रेल के आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है सरकार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल लाइनों का दोहरीकरण और उनके विद्युतीकरण का काम रिकॉर्ड गति से हो रहा है. पूर्वी और पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे.

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  जिस यूपी को अवैध हथियारों के गैंग के लिए बदनाम किया गया, अब वही डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है : पीएम मोदी

  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘किसी राज में निवेश के लिए, उद्योगों के फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज. यूपी में पहले जो सरकारें रहीं, उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग-धंधे चौपट हो गए.''

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  मैं विश्‍वास दिलाता हूं, रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा: पीयूष गोयल

  पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं. भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा .’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा.’’ उन्‍होंने कहा क‍ि पिछले सात वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किये गए

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  एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी देना होगा यूजर चार्ज, जानिए कौन से हो सकते हैं वो स्टेशन

  रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा, "13.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान अगले 5 सालों में है. मार्च 2024 तक मांग के हिसाब से यात्री और माल ट्रेनें चला पाएं उस दिशा में आगे बढ़ रहे है. यात्रा करने में लोगों को परेशानी होती है प्रतीक्षा सूची में रह जाते है. आम जनता के लिए जो सामान्य ट्रेने चलती रहेगी. बल्कि उन्हें और अधिक सुविधाओ के साथ यात्रा करने को मिलेगी."

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  प्राइवेट ट्रेन चलने के बाद यात्रियों को एयरलाइन जैसी इन सुविधाओं के लिए करना पड़ सकता है भुगतान

  उल्लेखनीय है कि रेलवे ने पहली बार देश भर में 109 मार्गों पर 151 आधुनिक यात्री ट्रेनें चलाने को लेकर निजी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं. इस परियोजना में निजी क्षेत्र से करीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है.

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  रेलवे में निजीकरण को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, 'जनता इसका करारा जवाब देगी'

  मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, निजी फर्म रेलगाड़ियों को 35 वर्षों तक चला सकती हैं. रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रस्ताव में 109 मार्गों पर 151 ट्रेनें चलाने की योजना है, जो 30,000 करोड़ रुपये के निजी निवेश की मांग करेगी.

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  मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत

  केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.