'रक्षा खरीद परिषद'

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज बड़ा फैसला लेते हुए 97 तेजस फाइटर जेट की ख़रीद को मंज़ूरी दी है. 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी ख़रीदे जाएंगे. दोनों की कीमत 1 लाख 10 हज़ार करोड़ है. दोनों फाइटर विमान स्वदेशी हैं. कुछ और रक्षा सौदों को भी मंज़ूरी दी गई है. तेजस मार्क 1-ए लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के लिए और हेलिकॉप्टरों को वायु सेना और थल सेना के लिए हासिल किया जा रहा है. परिषद ने अतिरिक्त सौदों को भी मंजूरी दे दी है. इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है.

प्रचंड हेलीकॉप्टर में 20 मिलीमीटर के कैलिबर गन और 70 मिलीमीटर के रॉकेट लगे हैं. ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल से लैस है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाशिंगटन की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने ड्रोन खरीद समझौते को मंजूरी दी थी.

अमेरिका से आर्म्ड ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर की ख़रीद को रक्षा खरीद परिषद ने मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले रक्षा खरीद का यह सबसे बड़ा फैसला लिया गयाहै. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई. इसके लिए आखिरी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिलनी है.

भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.

रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपये के स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन और बुलेटप्रूफ जैकेट समेत सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी.

भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ‘प्रीडेटर’ ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को तैयार है. तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपये (तीन अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित व्यय होगा. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस एमक्यू-9बी ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद (DAC) द्वारा अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी दिए जाने की संभावना है. उसके बाद प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नीत कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा.

चीन की तेजी से बढ़ती नौसैन्य क्षमताओं के मद्देनजर भारत की क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है ताकि निर्यात पर निर्भरता घटाई जा सके.

डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने को लेकर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की हुई बैठक में सेना के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के सैन्य जरूरतों के सामान के खरीद की मंजूरी दे दी.

अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला खरीद मामलों पर निर्णय करने की रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में किया गया. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली डीएसी ने थलसेना के लिए करीब पांच हजार मिलान टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि परियोजना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी जो विदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ मिलकर भारत में चुनिंदा सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने के लिए निजी फर्म को जिम्मेदारी देने की व्यवस्था करता है. रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत लागू होने वाली यह दूसरी परियोजना होगी.