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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर SC ने बचाव पक्ष से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
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आस्था बनाम मौलिक अधिकार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आवश्यक धार्मिक प्रथा को विनियमित भी किया जा सकता है
आस्था बनाम मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने कहा कि यहां तक कि अगर एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, तो इसे विनियमित किया जा सकता है, अगर यह अनुच्छेद में दिए गए तीन आधारों को प्रभावित करता है. चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि यह हमारे संविधान की पहचान है. सती प्रथा इसका एक उदाहरण है. यहां तक कि एक धार्मिक पहलू भी सुधार का विषय हो सकता है.
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मौके गंवाने से भारत ने अपने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचायी : एएफटीआई
भारत केंद्रित अमेरिका की व्यापार संस्था ने कहा कि सिर्फ मौलिक सुधार ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की राजग की कोशिश को बल देंगे और बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करेंगे।
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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर SC ने बचाव पक्ष से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
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आस्था बनाम मौलिक अधिकार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आवश्यक धार्मिक प्रथा को विनियमित भी किया जा सकता है
आस्था बनाम मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने कहा कि यहां तक कि अगर एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, तो इसे विनियमित किया जा सकता है, अगर यह अनुच्छेद में दिए गए तीन आधारों को प्रभावित करता है. चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि यह हमारे संविधान की पहचान है. सती प्रथा इसका एक उदाहरण है. यहां तक कि एक धार्मिक पहलू भी सुधार का विषय हो सकता है.
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