मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई
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मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी FDI खत्म करने पर विचार करेगी सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी।
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रिटेल में एफडीआई पर 'आप' का निर्णय गैर-जिम्मेदाराना : आनंद शर्मा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिल्ली में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का निर्णय पलटने के दिल्ली की नई सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे 'अकस्मात, गैर-जिम्मेदाना और बिना सोचा-समझा' निर्णय करार दिया।
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रिटेल में एफडीआई से बढ़ेगा निवेश, किसानों को होगा फायदा : मनमोहन
मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फैसले को संसद की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस कदम से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा कृषि बाजार में नई प्रौद्योगिकियों के प्रवेश में मदद मिलेगी।
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राज ठाकरे ने किया रिटेल में एफडीआई का समर्थन
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सप्रंग सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने का समर्थन किया है लेकिन, वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे केंद्रों में बाहरी लोगों को नौकरी नहीं दी जाए।
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टूटा सब्र का बांध, ममता सड़कों पर उतरीं
पहले डीजल की कीमतों में भारी इजाफा, रसोई गैस उपलब्धता में कटौती और अगले ही दिन मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता खोलकर केंद्र सरकार ने आम आदमी के साथ अपनी घटक तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भी कई चुनौतियां रखी कर दीं।
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'रिटेल में एफडीआई पर ममता के विरोध का डर नहीं'
ममता के विरोध के बावजूद मल्टी−ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के प्रस्ताव को बहुत जल्दी लागू किया जा सकता है। एनडीटीवी से खास बातचीत में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने यह बात कही।
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मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई कतई मंजूर नहीं : ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह देश के बहु-ब्रांड खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों को कारोबार करने की इजाजत दिए जाने के कतई खिलाफ हैं और अपने रुख पर कायम हैं।
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'एफडीआई से घटेगी महंगाई, रिटेल होगा आधुनिक'
मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जहां एक ओर रिटेल क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा, वहीं महंगाई दर में भी कमी आएगी।
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मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी FDI खत्म करने पर विचार करेगी सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी।
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रिटेल में एफडीआई पर 'आप' का निर्णय गैर-जिम्मेदाराना : आनंद शर्मा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिल्ली में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का निर्णय पलटने के दिल्ली की नई सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे 'अकस्मात, गैर-जिम्मेदाना और बिना सोचा-समझा' निर्णय करार दिया।
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रिटेल में एफडीआई से बढ़ेगा निवेश, किसानों को होगा फायदा : मनमोहन
मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फैसले को संसद की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस कदम से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा कृषि बाजार में नई प्रौद्योगिकियों के प्रवेश में मदद मिलेगी।
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राज ठाकरे ने किया रिटेल में एफडीआई का समर्थन
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सप्रंग सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने का समर्थन किया है लेकिन, वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे केंद्रों में बाहरी लोगों को नौकरी नहीं दी जाए।
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टूटा सब्र का बांध, ममता सड़कों पर उतरीं
पहले डीजल की कीमतों में भारी इजाफा, रसोई गैस उपलब्धता में कटौती और अगले ही दिन मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता खोलकर केंद्र सरकार ने आम आदमी के साथ अपनी घटक तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भी कई चुनौतियां रखी कर दीं।
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'रिटेल में एफडीआई पर ममता के विरोध का डर नहीं'
ममता के विरोध के बावजूद मल्टी−ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के प्रस्ताव को बहुत जल्दी लागू किया जा सकता है। एनडीटीवी से खास बातचीत में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने यह बात कही।
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मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई कतई मंजूर नहीं : ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह देश के बहु-ब्रांड खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों को कारोबार करने की इजाजत दिए जाने के कतई खिलाफ हैं और अपने रुख पर कायम हैं।
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'एफडीआई से घटेगी महंगाई, रिटेल होगा आधुनिक'
मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जहां एक ओर रिटेल क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा, वहीं महंगाई दर में भी कमी आएगी।
