भारतीय टेलीकॉम

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  पहलगाम हमले के बाद भारत पर 'साइबर युद्ध' का खतरा: महाराष्ट्र साइबर सेल

  महाराष्ट्र साइबर के अनुसार भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,जैसे रेलवे,बैंकिंग और सरकारी पोर्टल्स पर खतरा मंडरा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर साइबर सुरक्षा कमजोर है. जिसकी वजह से अटैक सफल हुए, डार्क वेब पर भारतीय टेलीकॉम का टेराबाइट डेटा लीक किया गया है. जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है.

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  एलन मस्क की Starlink को बिना नीलामी न मिले स्पेक्ट्रम... टेलीकॉम रेगुलेटर से रिलायंस की अपील

  रिलायंस कंपनी ने कहा कि इस बारे में चीजें स्पष्ट और निश्चित नहीं हैं. स्पेक्ट्रम एलोकेशन को प्राथमिकता देने के बावजूद कोई भी भारतीय यूनिट कभी भी अपना स्वयं का नॉन-जियोस्टेशनरी स्टेशन शुरू नहीं कर पाएगी.

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  New Rules 2024: 1 सितंबर से कई नियमों में हो रहा बदलाव, जानें आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर

  Rule changes in September 2024: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) फर्जी कॉल और स्पैम मैसेजों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए 1 सितंबर, 2024 से नए नियम पेश कर रहा है. TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की है.

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  PLI स्कीम का असर, टेलीकॉम उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स 50,000 करोड़ रुपये के पार

  सरकार के मुताबिक, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छे उत्पाद अपने निवेशकों को बेच रहे हैं.

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  पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है सरकार, जानें नए टेलीकॉम बिल में क्या है?

  केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.

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  चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Huawei के खिलाफ एक्शन, इनकम टैक्स विभाग ने कई परिसरों पर मारे छापे

  जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा) और बेंगलुरु में कंपनी के परिसरों पर छापे मारे गए. सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने कंपनी, उसके भारतीय व्यवसायों और विदेशी लेनदेन के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत वित्तीय दस्तावेजों को देखा उन्होंने कहा कि कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं.

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  5जी नेटवर्क ट्रायल में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं, भारत के फैसले पर चीन ने जताया अफसोस

  चीन ने अपनी कंपनियों को भारत में 5जी ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी न देने के सरकार के फैसले पर अफसोस जताया है. चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शियाओजियान ने बुधवार को कहा, "हमने संबंधित अधिसूचना देखी है और चीनी दूरसंचार कंपनियों को भारत में भारतीय टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ 5जी ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी न देने के फैसले पर चिंता और अफसोस जताते हैं."

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  कथित EVM हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी, बीजेपी बोली- कांग्रेस उनसे हमेशा ऐसे काम कराती है, पूछे-10 सवाल

  अमेरिका में राजनीतिक शरण चाह रहे एक स्वयंभू भारतीय साइबर विशेषज्ञ ने सोमवार को सनसनीखेज दावा किया कि भारत में 2014 के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये ‘धांधली’ हुई थी. उसका दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है. वहीं भारत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जहां इस दावे को खारिज कर दिया, कांग्रेस ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं. स्काइप के जरिये लंदन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सैयद शुजा ने दावा किया कि अपनी टीम के कुछ सदस्यों के मारे जाने के बाद वह भारत से भाग गए क्योंकि उन्हें देश में अपनी जान को खतरा था. यद्यपि वह स्काइप के जरिये स्क्रीन पर सामने आए लेकिन उनका चेहरा ढंका हुआ था. शुजा ने दावा किया कि टेलीकॉम क्षेत्र की बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पाने में बीजेपी की मदद की थी ताकि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सके. हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया. यहां ध्यान देने की बात है कि जियो का 2014 में कोई अस्तित्व नहीं था और उसकी सेवाएं सितंबर 2016 में शुरू हुई थीं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ईवीएम हैकिंग कार्यक्रम की पटकथा कांग्रेस ने लिखी, पार्टी के इशारे पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर कई अहम सवाल भी कांग्रेस से किए हैं.

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  UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा - कैसे रुकेगा आधार बेस्ड eKYC, 15 दिन में मांगा जवाब

  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन की आधार आधारित प्रणाली (eKYC) बंद करने की योजना 15 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है. बता दें कि UIDAI ने यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था. इस संदर्भ में पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है. 

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  भारत में इंटरनेट में नहीं होगा कोई भेदभाव, सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को दी मंजूरी

  लंबे समय तक चली बहस के बाद भारत सरकार ने आखिरकार नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी. बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है.