भारतीय आईटी नीति
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से एच1-बी वीजा संबंधी कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सांसदों ने कहा कि भारतीय नागरिक अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व के केंद्र में हैं और इस तरह की प्रतिबंधात्मक नीतियां अमेरिका और भारत के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी.
-
ndtv.in
-
भारत-अमेरिका संबंधों की अग्निपरीक्षा होगी H-1B वीजा की फीस बढ़ोतरी
- Monday September 22, 2025
- डॉ. मनीष दाभाडे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा की फीस बेतहाशा बढ़ा दी है. आशंका है कि इसका सबसे अधिक असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि इस वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय प्रतिभाओं को मिलता है. इस फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं डॉक्टर मनीष दाभाडे.
-
ndtv.in
-
आव्रजन पर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी: USIBC
- Thursday June 25, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: शहादत
अमेरिकी भारतीय व्यापार परिषद (USBIC) की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने यह बात कही. उन्होंने कहा, 'यह (अधिघोषणा) दुर्भाग्यपूर्ण है.' ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय एच-1बी वीजा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की अधिघोषणा जारी की थी.
-
ndtv.in
-
H-1B Visa में बड़े बदलावों की तैयारी में अमेरिका, भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा असर
- Thursday October 18, 2018
- भाषा
अमेरिकी सरकार एच-1बी वीजा नीति में बदलाव के लिये नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. इसके जरिये एच-1बी वीजा के तहत आने वाले रोजगार और विशेष व्यवसायों या पेशों की परिभाषा को "संशोधित" करने की योजना है. अमेरिका के इस कदम से भारत की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कंपनियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा. भारतीय मूल के अमेरिकियों के स्वामित्व वाली छोटी तथा मध्यम आकार की कंपनियां भी इससे प्रभावित होंगी.
-
ndtv.in
-
अमेरिका में वीजा प्रतिबंधों का किसी भारतीय की नौकरी पर कोई खतरा नहीं : सुषमा स्वराज
- Thursday March 30, 2017
- Reported By NDTV Khabar.com Team
सरकार ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत वीजा प्रतिबंधों के चलते अब तक किसी भारतीय आईटी पेशेवर की नौकरी नहीं गई है क्योंकि वहां इस संबंध में अबतक कोई नीति लागू नहीं हुई है.
-
ndtv.in
-
सरकार ने पहली राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति का मसौदा जारी किया, 2025 तक 35 लाख नौकरियों पर नजर
- Monday November 28, 2016
- भाषा
सरकार ने देश में पहली बार राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति का मसौदा जारी किया है. इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की 10 गुना हिस्सेदारी बढ़ाना है, जो करीब 148 अरब डॉलर मूल्य की होगी और इससे 2025 तक 35 लाख रोजगारों का निर्माण होगा.
-
ndtv.in
-
ब्रिटेन की नई वीजा नीति के कारण प्रभावित होंगे भारतीय खासकर आईटी प्रोफेशनल....
- Friday November 4, 2016
- Reported by: भाषा
लगातार बढ़ती प्रवासियों की संख्या पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यूरोपीय संघ से बाहर के लोगों के लिए अपनी वीजा नीति में बदलाव की घोषणा की है.
-
ndtv.in
-
आईटी पर राष्ट्रीय नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- Friday September 21, 2012
- Indo Asian News Service
केंद्रिय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति 2012 को मंजूरी दे दी। इससे आईटी बाजार का आकार बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने और 2020 तक एक करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करने की कल्पना की गई है।
-
ndtv.in
-
अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से एच1-बी वीजा संबंधी कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सांसदों ने कहा कि भारतीय नागरिक अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व के केंद्र में हैं और इस तरह की प्रतिबंधात्मक नीतियां अमेरिका और भारत के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी.
-
ndtv.in
-
भारत-अमेरिका संबंधों की अग्निपरीक्षा होगी H-1B वीजा की फीस बढ़ोतरी
- Monday September 22, 2025
- डॉ. मनीष दाभाडे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा की फीस बेतहाशा बढ़ा दी है. आशंका है कि इसका सबसे अधिक असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि इस वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय प्रतिभाओं को मिलता है. इस फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं डॉक्टर मनीष दाभाडे.
-
ndtv.in
-
आव्रजन पर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी: USIBC
- Thursday June 25, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: शहादत
अमेरिकी भारतीय व्यापार परिषद (USBIC) की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने यह बात कही. उन्होंने कहा, 'यह (अधिघोषणा) दुर्भाग्यपूर्ण है.' ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय एच-1बी वीजा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की अधिघोषणा जारी की थी.
-
ndtv.in
-
H-1B Visa में बड़े बदलावों की तैयारी में अमेरिका, भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा असर
- Thursday October 18, 2018
- भाषा
अमेरिकी सरकार एच-1बी वीजा नीति में बदलाव के लिये नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. इसके जरिये एच-1बी वीजा के तहत आने वाले रोजगार और विशेष व्यवसायों या पेशों की परिभाषा को "संशोधित" करने की योजना है. अमेरिका के इस कदम से भारत की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कंपनियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा. भारतीय मूल के अमेरिकियों के स्वामित्व वाली छोटी तथा मध्यम आकार की कंपनियां भी इससे प्रभावित होंगी.
-
ndtv.in
-
अमेरिका में वीजा प्रतिबंधों का किसी भारतीय की नौकरी पर कोई खतरा नहीं : सुषमा स्वराज
- Thursday March 30, 2017
- Reported By NDTV Khabar.com Team
सरकार ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत वीजा प्रतिबंधों के चलते अब तक किसी भारतीय आईटी पेशेवर की नौकरी नहीं गई है क्योंकि वहां इस संबंध में अबतक कोई नीति लागू नहीं हुई है.
-
ndtv.in
-
सरकार ने पहली राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति का मसौदा जारी किया, 2025 तक 35 लाख नौकरियों पर नजर
- Monday November 28, 2016
- भाषा
सरकार ने देश में पहली बार राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति का मसौदा जारी किया है. इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की 10 गुना हिस्सेदारी बढ़ाना है, जो करीब 148 अरब डॉलर मूल्य की होगी और इससे 2025 तक 35 लाख रोजगारों का निर्माण होगा.
-
ndtv.in
-
ब्रिटेन की नई वीजा नीति के कारण प्रभावित होंगे भारतीय खासकर आईटी प्रोफेशनल....
- Friday November 4, 2016
- Reported by: भाषा
लगातार बढ़ती प्रवासियों की संख्या पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यूरोपीय संघ से बाहर के लोगों के लिए अपनी वीजा नीति में बदलाव की घोषणा की है.
-
ndtv.in
-
आईटी पर राष्ट्रीय नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- Friday September 21, 2012
- Indo Asian News Service
केंद्रिय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति 2012 को मंजूरी दे दी। इससे आईटी बाजार का आकार बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने और 2020 तक एक करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करने की कल्पना की गई है।
-
ndtv.in