'बीपीएल परिवार'

कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर पांच 'गारंटी' को लागू करने का वादा किया है. इनमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की (गृह ज्योति) योजना, हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता देने की (गृह लक्ष्मी) योजना, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त देने की (अन्ना भाग्य) योजना आदि शामिल हैं.

नए हॉस्टल मैन्युअल में यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को 2000 रु से घटाकर 1000 रु करने का प्रावधान है. साथ ही बीपीएल परिवार के छात्रों को इसके लिए 500 रु ही देने होंगे.

मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट में अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. मगर इस योजना में सरकार का कितना खर्च आएगा और फिर परिवारों के चयन का आधार क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस पर सालाना 11 हजार से 12 हजार करोड़ तक खर्च होगा. बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को डिजाइन करने में वीके पॉल की अहम भूमिका रही है. 

राजस्थान के दौसा जिले में बीपीएल  कार्ड धारकों को सरकार की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. सरकारी आदेश के मुताबिक इन कार्ड धारकों के घरों की दीवारों पर लिखा गया है कि वह गरीब हैं

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार की कथित ‘बेनामी संपत्ति’ के अपने खुलासे के क्रम में उनकी पांचवीं पुत्री हेमा यादव पर 62 लाख रुपये का बेनामी भूखंड तोहफे के तौर पर रखने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ललन चौधरी नामक जिस व्यक्ति ने हेमा को उक्त भूखंड तोहफे के तौर पर दिया, वह लालू के मवेशियों की देखभाल करता था और उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल है.

जयवर्धन सिंह ने सोमवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान अपने परिवार का नाम बीपीएल सूची में होने का मामला उठाया।

कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का नाम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की सूची में है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने इसे साजिश करार दिया है।

सरकार ने एक अप्रैल से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे गरीब परिवारों की तादाद पांच करोड़ है। गुरुवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस प्रस्ताव का ऐलान किया था।

केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को उनके बीपीएल राशन कार्ड के जरिये मुफ्त दवा तथा स्पेशियल्टी सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से करदाताओं व बड़े अधिकारियों को बाहर करने की भी तैयारी चल रही है।

दिल्ली के पांच लाख बीपीएल परिवारों के लिए एक खुशखबरी है।दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इन परिवारों को नौ की जगह 12 रियायती गैस सिलेंडर मिलेंगे।