बिल्डरों पर लगाम
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दिल्ली-एनसीआर में सख्त कदम उठाए जाने के बावजूद प्रदूषण पर नहीं लग रही लगाम
- Thursday October 17, 2019
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) सिस्टम को लागू कर दिया गया है जिसके तहत प्रदूषण रोकने और फैलाने वालों पर सख्ती की जा रही है. हालांकि दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में करीब दो दर्जन लोगों पर कार्रवाई की गई है और 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों को सील किया गया है. लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा है.
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ndtv.in
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बिल्डरों की लापरवाही पर लगाम कसता वीकेंड मूवमेंट
- Saturday August 27, 2016
- मिहिर गौतम
बिल्डरों के चंगुल में फंसे खरीदारों में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है. रोते रोते अब इन लोगों ने संगठित होकर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ने का इरादा कर लिया है. वीकेंड मूवमेंट सफल होता दिखने लगा है.
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ndtv.in
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राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल इस्टेट बिल पारित, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
- Thursday March 10, 2016
- Reported by: Akhilesh Sharma, Edited by: Suryakant Pathak
कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।
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रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
- Tuesday June 4, 2013
- NDTVIndia
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
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- Thursday October 17, 2019
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) सिस्टम को लागू कर दिया गया है जिसके तहत प्रदूषण रोकने और फैलाने वालों पर सख्ती की जा रही है. हालांकि दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में करीब दो दर्जन लोगों पर कार्रवाई की गई है और 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों को सील किया गया है. लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा है.
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- Saturday August 27, 2016
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- Thursday March 10, 2016
- Reported by: Akhilesh Sharma, Edited by: Suryakant Pathak
कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।
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- Tuesday June 4, 2013
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रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
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