पुनर्विचार याचिका

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  निठारी हत्याकांड केस में सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रिहाई का रास्ता हुआ साफ

  7 अक्टूबर को एक मामले में दोषी सुरेन्द्र कोली का क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था.

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  रेणुकास्वामी हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट का पवित्रा गौड़ा की जमानत रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार से इंकार

  इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हमने संबंधित आदेश और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है. हमारे विचार में पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता.

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  रेणुकास्वामी हत्या मामला: पवित्रा गौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने सोमवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य के खिलाफ हत्या और अपहरण समेत अन्य आरोपों में आरोप औपचारिक रूप से तय किए थे.

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  वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, AGR पर विचार करने की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन की याचिका पर विचार करने की केंद्र को अनुमति दे दी और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है.

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  निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा

  सुरेंद्र कोली की उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है. अब उसने सुप्रीम कोर्ट मे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है.

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  तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: पुराने शिक्षकों पर TET लागू करने के आदेश को चुनौती, जानिए पूरा मामला

  तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें पुराने शिक्षकों पर भी TET अनिवार्य किया गया था.

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  मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस

  इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.

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  UP में TET की अनिवार्यता पर सीएम योगी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सरकार

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग से शिक्षकों के हित में रिवीजन याचिका डालने को निर्देशित किया है.

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  बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी. 

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  न्यायिक शक्ति का गलत उपयोग...अभिनेता दर्शन की ज़मानत पर SC ने कर्नाटक हाईकोर्ट की आलोचना की

  कोर्ट ने कहा कि धारा 302 के मामले में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत नहीं किए गए थे.यह प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का विकृत प्रयोग है.

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  सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल की प्रैक्टिस के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

  वकील चंद्र सेन यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह जरूरत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.

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  समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज, SC नहीं करेगा अपने फैसले पर विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई. इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश

  देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट  ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.

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  कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका

  15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.

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  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.