पुनर्विचार याचिका
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
- Wednesday April 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.
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TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन
- Saturday April 18, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.
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दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका; ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग
- Monday April 13, 2026
- Edited by: चंदन सिंह राजपूत
दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका पर पुनर्विचार की मांग की है. 15 अप्रैल को सुनवाई में उमर खालिद के वकीलों को मौखिक दलीलें पेश करने का मौका मिल सकता है.
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'धर्म की व्याख्या करना अदालतों का काम नहीं', सबरीमाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
- Wednesday April 8, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
Sabrimala News: सबरीमला महिला प्रवेश मामले में केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का समर्थन किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह लैंगिक समानता नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर अदालतों को आधुनिक या तर्कसंगत मानकों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्च का दावा, इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
- Sunday March 29, 2026
- Edited by: तिलकराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
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आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
- Friday March 27, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
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डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- Friday March 20, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.
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एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.
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मुर्शिदाबाद बेलडांगा हिंसा : NIA जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामला फिर कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करे. अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी, जहां पहले से संबंधित याचिका लंबित है.
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निठारी हत्याकांड केस में सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रिहाई का रास्ता हुआ साफ
- Tuesday November 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
7 अक्टूबर को एक मामले में दोषी सुरेन्द्र कोली का क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था.
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
- Wednesday April 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.
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TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन
- Saturday April 18, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.
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दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका; ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग
- Monday April 13, 2026
- Edited by: चंदन सिंह राजपूत
दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका पर पुनर्विचार की मांग की है. 15 अप्रैल को सुनवाई में उमर खालिद के वकीलों को मौखिक दलीलें पेश करने का मौका मिल सकता है.
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'धर्म की व्याख्या करना अदालतों का काम नहीं', सबरीमाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
- Wednesday April 8, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
Sabrimala News: सबरीमला महिला प्रवेश मामले में केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का समर्थन किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह लैंगिक समानता नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर अदालतों को आधुनिक या तर्कसंगत मानकों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्च का दावा, इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
- Sunday March 29, 2026
- Edited by: तिलकराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
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आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
- Friday March 27, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
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डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- Friday March 20, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.
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- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.
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मुर्शिदाबाद बेलडांगा हिंसा : NIA जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामला फिर कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करे. अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी, जहां पहले से संबंधित याचिका लंबित है.
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7 अक्टूबर को एक मामले में दोषी सुरेन्द्र कोली का क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था.
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