परिवहन मंत्रालय
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10 साल में उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे में 34 फीसदी का इजाफा, 10,700 किमी के पार पहुंचा नेटवर्क
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में 2.16 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें से 1.32 लाख करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है.
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सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्या करने जा रही सरकार
सरकार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए V2V कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रही है. इसके लिए दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई है. पूरी डिटेल पढ़ें विस्तार से.
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अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
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अब बंदरगाह सुरक्षा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, अमित शाह की स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला
बंदरगाहों की सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए Recognised Security Organisation (RSO) नामित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बंदरगाहों का सुरक्षा मूल्यांकन और सुरक्षा योजनाएं तैयार करना है.
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देश में हर दिन 474 लोगों की सड़क हादसे में मौत, ओवर स्पीड सबसे बड़ी वजह: रिपोर्ट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 'सड़क हादसे 2023' की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है. साल 2023 में कुल मौतों में से 68% से ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुईं हैं.
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Live Updates: जम्मू से दिल्ली के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन, फंसे यात्रियों को लाएगी वापस; इन स्टेशनों पर रुकेगी
मंत्रालय ने बताया कि पंजाब के पठानकोट इलाके में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फंसे हुए 46 नागरिकों को निकाला. मंत्रालय ने कहा कि 750 किलोग्राम से ज़्यादा ज़रूरी राहत सामग्री विमान से गिराई गई.
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NHAI ने चार दिन में जारी किए पांच लाख से ज्यादा Fastag पास, इस राज्य के लोग रहे सबसे आगे
Fastag Annual Pass: फास्टैग का सालाना पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, एनएचएआई या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वेबसाइट से एक्टिवेट करवा सकते हैं. इसके लिए तीन हजार रुपये की पेमेंट करनी होगी.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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जनवरी 2026 से उत्पादित सभी दो पहिया वाहनों के लिए ‘एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम’ होगा अनिवार्य
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि दोपहिया वाहन की खरीद के समय, निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप दो सुरक्षात्मक ‘हेडगियर’ की आपूर्ति करेगा.
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दिल्ली का ट्रैफिक कम होगा,लोगों के आने-जाने का वक्त भी घटेगा, ये है प्लान
परिवहन मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में NHAI कई बड़े हाईवे और टनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. इन योजनाओं के पूरा होने पर दिल्ली में ट्रैफिक कम होगा और आने जाने का वक्त बचेगा.
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पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, जमीन और हवा के बाद अब पानी में भी घेरांबदी
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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2024-25 में भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई 145.5 मिलियन टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची
आईडब्ल्यूएआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश के राष्ट्रीय जलमार्गों पर 145.5 मिलियन टन माल की आवाजाही का रिकॉर्ड बनाया है. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान परिचालन जलमार्गों की कुल संख्या 24 से बढ़कर 29 हो गई है.
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'भारतमाला परियोजना' के तहत देश में अब तक 19,826 किलोमीटर सड़क का हुआ निर्माण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में लगभग 46,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का एक नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है.
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सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम
भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.
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Explainer : दिल्ली से जयपुर आधे घंटे में, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कैसे बदल देगी परिवहन की तस्वीर
हाइपरलूप एक तरह का बेलनाकार रास्ता है जो अंदर से खोखला होता है. एक लंबे सिलिंडर की तरह या ये समझ सकते हैं कि किसी लंबे बड़े पाइप की तरह जिसके अंदर ऐरोडायनैमिक पॉड्स या कैप्स्यूल्स काफ़ी रफ़्तार में दौड़ेंगी. लेकिन आप कहेंगे कि इसके लिए हाइपरलूप बनाने की ज़रूरत क्या है. ये काम तो ज़मीन पर भी हो सकता है.
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10 साल में उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे में 34 फीसदी का इजाफा, 10,700 किमी के पार पहुंचा नेटवर्क
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में 2.16 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें से 1.32 लाख करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है.
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सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्या करने जा रही सरकार
सरकार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए V2V कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रही है. इसके लिए दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई है. पूरी डिटेल पढ़ें विस्तार से.
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अब बंदरगाह सुरक्षा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, अमित शाह की स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला
बंदरगाहों की सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए Recognised Security Organisation (RSO) नामित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बंदरगाहों का सुरक्षा मूल्यांकन और सुरक्षा योजनाएं तैयार करना है.
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 'सड़क हादसे 2023' की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है. साल 2023 में कुल मौतों में से 68% से ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुईं हैं.
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NHAI ने चार दिन में जारी किए पांच लाख से ज्यादा Fastag पास, इस राज्य के लोग रहे सबसे आगे
Fastag Annual Pass: फास्टैग का सालाना पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, एनएचएआई या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वेबसाइट से एक्टिवेट करवा सकते हैं. इसके लिए तीन हजार रुपये की पेमेंट करनी होगी.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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जनवरी 2026 से उत्पादित सभी दो पहिया वाहनों के लिए ‘एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम’ होगा अनिवार्य
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि दोपहिया वाहन की खरीद के समय, निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप दो सुरक्षात्मक ‘हेडगियर’ की आपूर्ति करेगा.
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दिल्ली का ट्रैफिक कम होगा,लोगों के आने-जाने का वक्त भी घटेगा, ये है प्लान
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पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, जमीन और हवा के बाद अब पानी में भी घेरांबदी
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सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम
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हाइपरलूप एक तरह का बेलनाकार रास्ता है जो अंदर से खोखला होता है. एक लंबे सिलिंडर की तरह या ये समझ सकते हैं कि किसी लंबे बड़े पाइप की तरह जिसके अंदर ऐरोडायनैमिक पॉड्स या कैप्स्यूल्स काफ़ी रफ़्तार में दौड़ेंगी. लेकिन आप कहेंगे कि इसके लिए हाइपरलूप बनाने की ज़रूरत क्या है. ये काम तो ज़मीन पर भी हो सकता है.
