डीईआरसी
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
-
दिल्ली में अब करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा!, केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी.
-
"हम एड हॉक आधार पर नियुक्ति करेंगे...", DERC चेयरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी पर CJI ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि संस्था का क्या होगा. लोग और संवैधानिक प्राधिकारी लड़ रहे हैं.
-
बिजली मंत्री आतिशी पड़ीं ‘बीमार’, LG बोले-डीईआरसी अध्यक्ष का शपथ ग्रहण वर्चुअल मोड में करें
उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, ''यह कहना अजीब लगता है कि 21 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना पर आज के डिजिटल युग में मंत्री की अनुपलब्धता के कारण अमल नहीं किया जा रहा है.''
-
"DERC चेयरमैन की नियुक्ति असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे" : AAP मंत्री आतिशी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
-
दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
-
डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
-
क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
-
बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश
उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
-
डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी दी जाए : मनीष सिसोदिया की LG को चिट्ठी
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि LG सीधे अधिकारियों को फ़ाइल ना भेजें जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते 3 मामलों में किया है, क्योंकि यह संविधान और SC के फैसले के खिलाफ है.
-
क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
-
दिल्ली में अब करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा!, केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी.
-
"हम एड हॉक आधार पर नियुक्ति करेंगे...", DERC चेयरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी पर CJI ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि संस्था का क्या होगा. लोग और संवैधानिक प्राधिकारी लड़ रहे हैं.
-
बिजली मंत्री आतिशी पड़ीं ‘बीमार’, LG बोले-डीईआरसी अध्यक्ष का शपथ ग्रहण वर्चुअल मोड में करें
उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, ''यह कहना अजीब लगता है कि 21 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना पर आज के डिजिटल युग में मंत्री की अनुपलब्धता के कारण अमल नहीं किया जा रहा है.''
-
"DERC चेयरमैन की नियुक्ति असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे" : AAP मंत्री आतिशी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
-
दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
-
डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
-
क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
-
बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश
उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
-
डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी दी जाए : मनीष सिसोदिया की LG को चिट्ठी
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि LG सीधे अधिकारियों को फ़ाइल ना भेजें जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते 3 मामलों में किया है, क्योंकि यह संविधान और SC के फैसले के खिलाफ है.
