टेलीकॉम डिपार्टमेंट
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देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जिन यूजर्स ने USSD-बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को एक्टिवेट किया हुआ है, उन्हें ऑप्शनल तरीकों से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए कहा जा सकता है.
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BSNL का 4G अपग्रेड करने के लिए जारी टेंडर रद्द, चीनी कंपनियों के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) के 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनी से अपग्रेडेशन के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करने से मना किया था.
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'PSU से चार लाख करोड़ की मांग अनुचित, DoT बताए ऐसा क्यों किया'
कोर्ट ने बकाया में PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) को जोड़ने पर DoT (डिपोर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम) को जमकर फटकार लगाई और कहा कि DOT हमारे फैसले का दुरुपयोग कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि PSU से 4 लाख करोड़ रुपये के बकाया की मांग पूरी तरह अनुचित है और DoT अधिकारी एक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि ऐसा क्यों किया गया.
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दूरसंचार अधिकारी आशीष जोशी को निलंबित किया गया, पद के दुरुपयोग सहित कई आरोप
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन एकाउंट्स उत्तराखंड सर्कल आशीष जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मंगलवार को संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए.
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WhatsApp पर कोई कर रहा है परेशान? तो इस Email-Id पर करें शिकायत, होगा तुंरत एक्शन
तो अगर अब से आपको कोई भी वाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भेजे तो आप अपनी शिकायत इस ई-मेल के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं.
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स्पेक्ट्रम निलामी में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी बने दूरसंचार विभाग के नए सचिव
1982 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी दीपक ने इससे पहले साल 2010 में दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर रहते हुए 3 जी और 4 जी स्पेक्ट्रम की सफल नीलामी में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे तत्कालीन यूपीए सरकार को करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।
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टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) के 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनी से अपग्रेडेशन के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करने से मना किया था.
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