'टीचरों की कमी'

Delhi University: DUTA पहले भी ऑनलाइन परीक्षाओं का विरोध करते हुए कुलपति को पत्र लिख चुका है. पत्र में संगठन ने यह भी कहा है कि प्रशासन इस बात को नहीं समझ रहा है कि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास अब भी इंटरनेट सेवा और लैपटॉप/स्मार्टफोन की कमी है.

शिक्षकों की कमी से जूझ रहे मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब विधायक जी की ड्यूटी बजा रहे हैं. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकारी टीचरों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कई विधायकों को लिपिकीय कार्यों के लिए शिक्षकों की सेवाओं की सहुलियत दी गई है. बड़वारा कटनी से विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह, सरदारपुर धार से विधायक प्रताप ग्रेवाल, दोनों कांग्रेस विधायक हैं. दोनों के पास टाइपिंग जैसे काम के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है. वैसे सरकारी आदेश कहता है कि पढ़ाने-लिखाने के अलावा शिक्षकों से और कोई काम नहीं लिया जा सकता.

मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार स्कूल के प्रभारियों को दे दिए हैं. जिस स्कूल में अतिक्रमण कर गृहस्थी सजाई गई थी उसे खाली करवा लिया गया है, आज से उसमें क्लास लगेंगी. स्मार्ट क्लास और हेड स्टार्ट कंप्यूटर केंद्रों के लिए बिजली के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है.

एक संसदीय पैनल ने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी पर गुस्सा जताते हुये सरकार से कहा कि वह रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाये और शिक्षण के पेशे को और अधिक आकर्षण बनायें. एक रिपोर्ट में भाजपा सांसद सत्यनारायण जटिया की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा विभाग से रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा है.

आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान  भी टीचरों की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हैं. देश की 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं.

राजस्थान के राजसमंद ज़िले में तीन स्कूलों की 1300 छात्राएं हड़ताल पर हैं। ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। इनमें पढ़ने की ललक है, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। इनमें से एक स्कूल में तो सिर्फ़ 3 टीचर 700 बच्चियों को पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में टीचर कितने बच्चों पर ध्यान दे पाते होंगे।