कोल ब्लॉक आबंटन
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कोयला घोटाला केस की सुनवाई कर रहे जज ने कहा, बचाव पक्ष के वकील ने मुझसे संपर्क किया
बहुचर्चित कोयला घोटाले में सोमवार को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया, जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज भरत पराशर ने कहा कि बचाव पक्ष के एक जूनियर वकील ने उनसे संपर्क साधा था।
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कोल ब्लॉक आबंटन में हुए नुकसान के कैग के अनुमान पर शुरू में शक हुआ था : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोयला ब्लॉक आबंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने के कैग के अनुमान को लेकर शुरू में कुछ संदेह हुआ था, लेकिन इनमें से केवल 10 प्रतिशत खानों की नीलामी से ही 1.10 लाख करोड़ रुपये मिलने से अब संदेह नहीं रह गया।
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कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए सरकार ने की अध्यादेश की सिफारिश
कोयला क्षेत्र में सुधारों की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए आज कोयला खानों की ई-नीलामी और राज्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे खान आवंटित करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
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कोयला घोटाला : जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ मामला दर्ज
सीबीआई ने 1993-2005 की अवधि में कोयला खानों के आबंटन घोटाले की अपनी जांच के सिलसिले में जिंदल स्टील एंड पावर लि. और कुछ अन्य के खिलाफ कथित धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
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कोल ब्लॉक आबंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
केंद्र सरकार उन कोयला प्रखंडों के आवंटन रद्द करने के पक्ष में है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी करार दिया था। न्यायालय ने मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने इस बारे में फैसला बाद में सुनाने का निर्णय लिया है।
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कोयला घोटाला केस की सुनवाई कर रहे जज ने कहा, बचाव पक्ष के वकील ने मुझसे संपर्क किया
बहुचर्चित कोयला घोटाले में सोमवार को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया, जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज भरत पराशर ने कहा कि बचाव पक्ष के एक जूनियर वकील ने उनसे संपर्क साधा था।
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कोल ब्लॉक आबंटन में हुए नुकसान के कैग के अनुमान पर शुरू में शक हुआ था : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोयला ब्लॉक आबंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने के कैग के अनुमान को लेकर शुरू में कुछ संदेह हुआ था, लेकिन इनमें से केवल 10 प्रतिशत खानों की नीलामी से ही 1.10 लाख करोड़ रुपये मिलने से अब संदेह नहीं रह गया।
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कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए सरकार ने की अध्यादेश की सिफारिश
कोयला क्षेत्र में सुधारों की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए आज कोयला खानों की ई-नीलामी और राज्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे खान आवंटित करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
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कोयला घोटाला : जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ मामला दर्ज
सीबीआई ने 1993-2005 की अवधि में कोयला खानों के आबंटन घोटाले की अपनी जांच के सिलसिले में जिंदल स्टील एंड पावर लि. और कुछ अन्य के खिलाफ कथित धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
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कोल ब्लॉक आबंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
केंद्र सरकार उन कोयला प्रखंडों के आवंटन रद्द करने के पक्ष में है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी करार दिया था। न्यायालय ने मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने इस बारे में फैसला बाद में सुनाने का निर्णय लिया है।
