कोयला की कमी
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क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें
देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.
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ऊर्जा मंत्री ने माना- 'बिजली घरों में है कोयले की कमी, कोल इंडिया को बढ़ाना होगा प्रोडक्शन'
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था, यानी देश में कोयला से चलने वाले करीब 10% ऐसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस थे, जिनके पास 5% या उससे भी कम का कोयले का स्टॉक बचा था.
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देश को जुलाई-अगस्त में भी झेलना पड़ सकता है बिजली संकट : रिपोर्ट
भारत में ताप बिजली संयंत्रों (Power Plants) में मानसून से पहले कोयला भंडार (Coal Stock) की कमी होने से संकेत मिल रहा है कि जुलाई-अगस्त तक देश में एक और ऊर्जा संकट (Power Crises) खड़ा हो सकता है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट
दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.
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Coal Crisis: रेलवे ने कहा, 'कोयला ढुलाई के लिए हमारे पास रैक की कोई कमी नहीं'
रेलवे ने कहा कि सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हर रोज़ 305 रैक से कोयले की ढुलाई हो रही थी. कोयला मंत्रालय की मांग के बाद फरवरी में ही इसको हर दिन बढ़ाकर 396 रैक किया गया. फरवरी में प्रतिदिन इसको बढ़ाकर 405 कर दिया गया है.
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भारत में गहराता कोयला संकट : करीब 30% थर्मल प्लांट्स के पास 10% से भी कम कोयला स्टॉक बचा
देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है. पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन कोयले की कमी की वजह सेबिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है.
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कोयले की कमी से जूझ रहे बिजलीघर, चार दिन से कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या 61 हुई
चार दिन के कोयला भंडार वाले बिजलीघरों की संख्या पिछले सप्ताह (12 अक्टूबर) 65 थी. कोयला भंडार की स्थिति सुधरी है, लेकिन संकट अभी बना हुआ है. ऐसे बिजलीघरों की संख्या घटकर 15 पर आ गई है, जहां कोयले का बिल्कुल भी भंडार नहीं है.
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कोयले की कमी के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार: पूर्व केंद्रीय मंत्री अहीर
अहीर ने कहा कि अनियोजित प्रबंधन कोयले की कमी का कारण बना क्योंकि महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी (महाजेनको), वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के कई कोयला खदानों के साथ कोयले की खरीद के लिए समझौता नहीं कर पायी.
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दिल्ली में बिजली की कमी के कारण कोई कटौती नहीं: कोयला संकट के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय
बयान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को दिल्ली में 101.1 एमयू की जरूरत के मुकाबले 101.9 एमयू (मिलियन यूनिट) बिजली उपलब्ध थी. इसमें कहा गया कि 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली में ऊर्जा की जरूरत और उपलब्धता समान थी. वहीं सोमवार को बिजली की उपलब्धता जरूरत से अधिक रही.
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क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें
देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.
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ऊर्जा मंत्री ने माना- 'बिजली घरों में है कोयले की कमी, कोल इंडिया को बढ़ाना होगा प्रोडक्शन'
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था, यानी देश में कोयला से चलने वाले करीब 10% ऐसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस थे, जिनके पास 5% या उससे भी कम का कोयले का स्टॉक बचा था.
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देश को जुलाई-अगस्त में भी झेलना पड़ सकता है बिजली संकट : रिपोर्ट
भारत में ताप बिजली संयंत्रों (Power Plants) में मानसून से पहले कोयला भंडार (Coal Stock) की कमी होने से संकेत मिल रहा है कि जुलाई-अगस्त तक देश में एक और ऊर्जा संकट (Power Crises) खड़ा हो सकता है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट
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Coal Crisis: रेलवे ने कहा, 'कोयला ढुलाई के लिए हमारे पास रैक की कोई कमी नहीं'
रेलवे ने कहा कि सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हर रोज़ 305 रैक से कोयले की ढुलाई हो रही थी. कोयला मंत्रालय की मांग के बाद फरवरी में ही इसको हर दिन बढ़ाकर 396 रैक किया गया. फरवरी में प्रतिदिन इसको बढ़ाकर 405 कर दिया गया है.
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भारत में गहराता कोयला संकट : करीब 30% थर्मल प्लांट्स के पास 10% से भी कम कोयला स्टॉक बचा
देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है. पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन कोयले की कमी की वजह सेबिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है.
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कोयले की कमी से जूझ रहे बिजलीघर, चार दिन से कम भंडार वाले संयंत्रों की संख्या 61 हुई
चार दिन के कोयला भंडार वाले बिजलीघरों की संख्या पिछले सप्ताह (12 अक्टूबर) 65 थी. कोयला भंडार की स्थिति सुधरी है, लेकिन संकट अभी बना हुआ है. ऐसे बिजलीघरों की संख्या घटकर 15 पर आ गई है, जहां कोयले का बिल्कुल भी भंडार नहीं है.
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कोयले की कमी के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार: पूर्व केंद्रीय मंत्री अहीर
अहीर ने कहा कि अनियोजित प्रबंधन कोयले की कमी का कारण बना क्योंकि महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी (महाजेनको), वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के कई कोयला खदानों के साथ कोयले की खरीद के लिए समझौता नहीं कर पायी.
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दिल्ली में बिजली की कमी के कारण कोई कटौती नहीं: कोयला संकट के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय
बयान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को दिल्ली में 101.1 एमयू की जरूरत के मुकाबले 101.9 एमयू (मिलियन यूनिट) बिजली उपलब्ध थी. इसमें कहा गया कि 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली में ऊर्जा की जरूरत और उपलब्धता समान थी. वहीं सोमवार को बिजली की उपलब्धता जरूरत से अधिक रही.
