केंद्रीय मंत्रिमंडल

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  नोएडा मेट्रो विस्तार, स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़... मोदी कैबिनेट ने किन प्रोजेक्टों के लिए खोला खजाना

  कैबिनेट से मंजूर प्रस्तावों में स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 की स्थापना, एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी, दिल्ली-अंबाला समेत 3 रेलवे प्रोजेक्ट और नोएडा में एक्वा मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट शामिल हैं.

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  नोएडा-फरीदाबाद वाले सीधे कैसे जा पाएंगे गुड़गांव, दिल्ली मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर का पूरा रूट समझिए

  वर्तमान में दिल्ली और एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा लगभग 395 किलोमीटर लंबी 12 मेट्रो लाइनें और 289 स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं. आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक है.

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  13 स्टेशन, 16 किलोमीटर, 10 अंडरग्राउंड... दिल्लीवालों के लिए मेट्रो की 'फेज-5A' वाली गुड न्यूज

  केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है.

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  पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का मौका, सोमवार को संसद में पेश होगा शांति बिल

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

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  फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां

  Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने  वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.

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  परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार, ‘शांति’ बिल को मंजूरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले दरवाजे

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

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  दो चरण, जाति भी पूछी जाएगी... सरकार ने बता दिया जनगणना 2027 का पूरा प्लान

  जनगणना-2027 दो चरणों में संपन्न होगी. पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची और गणना होगी तथा फरवरी 2027 में लोगों की गिनती की जाएगी.

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  MP में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट, 4 पैरामीटर पर बना मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

  NDTV ने जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूछा था कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद क्या कैबिनेट फेरबदल तय है, तो उन्होंने संकेत भरा जवाब दिया था. उन्होंने कहा, बारीकी से हर चीज़ देखी जाती है. लगभग दो वर्ष का हमारा मंत्रिमंडल का समय हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि समीक्षा होगी. पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ बंधे हैं.

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  8th Central Pay Commission: क्या हुई घोषणा, कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब तक? जानिए 8वें वेतन आयोग की हर बात

  8वें केंद्रीय वेतन आयोग को किन विषयों की जांच, मूल्यांकन और सिफ़ारिश करनी है, यह निर्धारित करने के लिए संदर्भ की शर्तें (TOR) निर्धारित करती हैं. सरल शब्दों में, टीओआर आयोग के लिए आधिकारिक नियम पुस्तिका (Rulebook) और कार्यक्षेत्र की तरह है.

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  मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी

  आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है.