कालाधन वालों की सूची
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नोटबंदी का पॉजिटिव इफेक्ट, बढ़ा टैक्स देने वालों का दायरा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि नोटबंदी के बाद टैक्स नेट यानी टैक्स देने वालों की संख्या का दायरा रिकॉर्ड तेज़ी से बढ़ा है. नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोगों को टैक्स देने वालों की सूची में शामिल करने में कामयाबी मिली है.
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कालाधन : आयकर विभाग 100 से अधिक मुकदमे दायर करेगा
आयकर विभाग ऐसे लोगों व इकाइयों के खिलाफ 'जानबूझकर' कर चोरी करने के लिए 100 से अधिक नए मुकदमे करने की तैयारी में है, जिनके नाम एचएसबीसी जिनीवा में कालाधन रखने वालों की सूची में सामने आए हैं।
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सरकार एचएसबीसी सूची में दर्ज नए नामों की जांच करेगी : वित्तमंत्री अरुण जेटली
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों से जुड़े नए नाम सामने आए हैं और उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाएगी जबकि 60 मुकदमे पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।
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सरकार ने विदेशों में कालाधन जमा करने वालों का नाम बताने से किया इनकार
विदेशों में जमा कालेधन को देश में वापस लाने की पहल के बीच केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते के गोपनीयता प्रावधानों का जिक्र करते हुए विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों का ब्योरा देने से इनकार किया है।
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नोटबंदी का पॉजिटिव इफेक्ट, बढ़ा टैक्स देने वालों का दायरा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि नोटबंदी के बाद टैक्स नेट यानी टैक्स देने वालों की संख्या का दायरा रिकॉर्ड तेज़ी से बढ़ा है. नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोगों को टैक्स देने वालों की सूची में शामिल करने में कामयाबी मिली है.
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कालाधन : आयकर विभाग 100 से अधिक मुकदमे दायर करेगा
आयकर विभाग ऐसे लोगों व इकाइयों के खिलाफ 'जानबूझकर' कर चोरी करने के लिए 100 से अधिक नए मुकदमे करने की तैयारी में है, जिनके नाम एचएसबीसी जिनीवा में कालाधन रखने वालों की सूची में सामने आए हैं।
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सरकार एचएसबीसी सूची में दर्ज नए नामों की जांच करेगी : वित्तमंत्री अरुण जेटली
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों से जुड़े नए नाम सामने आए हैं और उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाएगी जबकि 60 मुकदमे पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।
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सरकार ने विदेशों में कालाधन जमा करने वालों का नाम बताने से किया इनकार
विदेशों में जमा कालेधन को देश में वापस लाने की पहल के बीच केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते के गोपनीयता प्रावधानों का जिक्र करते हुए विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों का ब्योरा देने से इनकार किया है।
