कर ट्रिब्यूनल अधिनियम

• 

  PFI को कोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने बैन के फैसले को रखा बरकरार

  गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था.

• राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम को आज असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस कानून के तहत कर मामलों पर फैसला करने के लिए एक पंचाट का गठन किया गया था और इस मामले में उच्च न्यायालयों का अधिकार ले लिया गया था।