कर ट्रिब्यूनल अधिनियम

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  'तो ऐसे मामलों में दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं होती', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी, जान लीजिए

  चुनाव ट्रिब्यूनल ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अयोग्यता के आरोप बिना किसी विवाद के सबूतों से साबित होते है.इसके बाद ट्रिब्यूनल ने विजेता उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर दिया और अधिनियम की धारा 44-J(2)(b) के तहत अपीलकर्ता को, जो चुनाव में दूसरा और एकमात्र अन्य उम्मीदवार था, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया.

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  PFI को कोर्ट से नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने बैन के फैसले को रखा बरकरार

  गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था.

• राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम को आज असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस कानून के तहत कर मामलों पर फैसला करने के लिए एक पंचाट का गठन किया गया था और इस मामले में उच्च न्यायालयों का अधिकार ले लिया गया था।