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दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, जिम्मेदार स्टेकहोल्डर्स को दिया चार हफ्तों का वक्त
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी निर्देश दिया कि वे सीमा क्षेत्रों पर यातायात और प्रदूषण कम करने के लिए अपने ठोस सुझाव अदालत के सामने रखें.
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संसद का शीतकालीन सत्र: वंदे मातरम् की गूंज, मणिपुर पर चर्चा की मांग के बीच प्राइवेट मेंबर बिल की खूब चर्चा
संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन चुनाव सुधारों पर गरमागरम बहस जारी है. विपक्ष SIR और मतदाता-सूची पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने में जुटी है.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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GST कलेक्शन दो लाख करोड़ रुपये के पार, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये
अप्रैल में कुल उपकर संग्रह 13,260 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित 1,008 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने एकीकृत जीएसटी संग्रह से केंद्रीय जीएसटी के लिए 50,307 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के लिए 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया.
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ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.
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GST परिषद सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर घटा सकती है TAX की दर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है. इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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सुक्खू ने चंडीगढ़ में खट्टर से की मुलाकात, आदि बद्री बांध परियोजना, जल उपकर पर की चर्चा
हरियाणा सरकार के बयान के अनुसार, सीएम खट्टर ने कहा कि कुछ सीमाओं और सड़कों पर बातचीत के अलावा पानी और बिजली के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई.
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सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया
सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी उपकर को कम कर दिया गया है.
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ईंधन पर उपकर का विरोध : केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने UDF और BJP पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री विजयन ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि यूडीएफ केरल के प्रति केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के प्रतिशोधी रवैये पर चुप है.
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अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें
आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.
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अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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GST कलेक्शन दो लाख करोड़ रुपये के पार, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये
अप्रैल में कुल उपकर संग्रह 13,260 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित 1,008 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने एकीकृत जीएसटी संग्रह से केंद्रीय जीएसटी के लिए 50,307 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के लिए 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया.
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ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.
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GST परिषद सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर घटा सकती है TAX की दर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है. इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.
