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संसद का शीतकालीन सत्र: वंदे मातरम् की गूंज, मणिपुर पर चर्चा की मांग के बीच प्राइवेट मेंबर बिल की खूब चर्चा
संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन चुनाव सुधारों पर गरमागरम बहस जारी है. विपक्ष SIR और मतदाता-सूची पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने में जुटी है.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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GST कलेक्शन दो लाख करोड़ रुपये के पार, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये
अप्रैल में कुल उपकर संग्रह 13,260 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित 1,008 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने एकीकृत जीएसटी संग्रह से केंद्रीय जीएसटी के लिए 50,307 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के लिए 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया.
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ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.
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GST परिषद सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर घटा सकती है TAX की दर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है. इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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सुक्खू ने चंडीगढ़ में खट्टर से की मुलाकात, आदि बद्री बांध परियोजना, जल उपकर पर की चर्चा
हरियाणा सरकार के बयान के अनुसार, सीएम खट्टर ने कहा कि कुछ सीमाओं और सड़कों पर बातचीत के अलावा पानी और बिजली के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई.
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सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया
सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी उपकर को कम कर दिया गया है.
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ईंधन पर उपकर का विरोध : केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने UDF और BJP पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री विजयन ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि यूडीएफ केरल के प्रति केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के प्रतिशोधी रवैये पर चुप है.
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अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें
आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.
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बजट 2023-24:विशेषज्ञों का सरकार को कर आधार बढ़ाने, उपकर, अधिभार को हटाने का सुझाव
सरकार को उभरते क्षेत्रों में कर आधार बढ़ाने के साथ ही उपकर और अधिभार को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए. आम बजट से पहले ‘थिंक चेंज फोरम' (टीसीएफ) ने वित्त मंत्रालय को यह राय दी है.
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राज्यों को अर्थिक रूप से कमजोर बना रही केंद्र सरकार, तेलंगाना के साथ हो रहा भेदभाव : KCR
केंद्र पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि केंद्र करों को उपकर में बदल रहा है, ताकि वह केंद्र द्वारा लगाए गए करों में राज्यों को हिस्सा देने की संवैधानिक बाध्यता से बच सके.
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पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से पर असर नहीं : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क (Excise duty) कटौती से केंद्रीय करों (Central Taxes) में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी. सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल (Petrol) में आठ रुपये और डीजल (Diesel) में छह रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर में की गई है जिसके संग्रह को राज्यों के साथ कभी साझा नहीं किया जाता. ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है.
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खुदरा महंगाई में तेजी के बीच, सरकार ने खाद्य तेलों पर उपकर घटाया..कीमतों पर नियंत्रण की उम्मीद है
घरेलू खाद्य तेलों (Edible Oil) की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए, विश्व स्तर पर खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर में कमी की घोषणा की.
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पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करना छवि बचाने का अस्थायी उपाय: केरल के मंत्री
केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बुधवार को पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच और 10 रुपये की ‘मामूली कमी’ करने के केंद्र के फैसले को ‘छवि बचाने का अस्थायी उपाय’ बताया तथा कहा कि यह लोगों की आंखों में धूल झोंकना है. मंत्री ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए 30 रुपये प्रति लीटर के विशेष कर और उपकर में कटौती करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्यों को अतिरिक्त करों के जरिए होने वाली राजस्व की कमाई में हिस्सा नहीं मिल रहा है.
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महंगाई के मुद्दे पर सलाह के साथ हिदायत भी, पी चिदंबरम ने केंद्र पर कुछ यूं साधा निशाना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार (Centre Govt) द्वारा "अतिरिक्त कराधान" कहे जाने की आलोचना की है. उन्होंने करों और उपकर से जुड़े कुछ समाधानों पर हल सुझाया, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर मैं अस्वीकार्य हूं तो मेरी सलाह मत मांगो. मैं सलाह देता हूं, इसे मत लो. अपने स्वयं के अर्थशास्त्रियों की सलाह लें और देखें कि क्या होता है.'
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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GST कलेक्शन दो लाख करोड़ रुपये के पार, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपये
अप्रैल में कुल उपकर संग्रह 13,260 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित 1,008 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने एकीकृत जीएसटी संग्रह से केंद्रीय जीएसटी के लिए 50,307 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के लिए 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया.
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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.
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GST परिषद सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने-पीने के सामान पर घटा सकती है TAX की दर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है. इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी वाहनों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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सुक्खू ने चंडीगढ़ में खट्टर से की मुलाकात, आदि बद्री बांध परियोजना, जल उपकर पर की चर्चा
हरियाणा सरकार के बयान के अनुसार, सीएम खट्टर ने कहा कि कुछ सीमाओं और सड़कों पर बातचीत के अलावा पानी और बिजली के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई.
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सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी उपकर को कम कर दिया गया है.
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ईंधन पर उपकर का विरोध : केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने UDF और BJP पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री विजयन ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि यूडीएफ केरल के प्रति केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के प्रतिशोधी रवैये पर चुप है.
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अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें
आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.
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बजट 2023-24:विशेषज्ञों का सरकार को कर आधार बढ़ाने, उपकर, अधिभार को हटाने का सुझाव
सरकार को उभरते क्षेत्रों में कर आधार बढ़ाने के साथ ही उपकर और अधिभार को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए. आम बजट से पहले ‘थिंक चेंज फोरम' (टीसीएफ) ने वित्त मंत्रालय को यह राय दी है.
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राज्यों को अर्थिक रूप से कमजोर बना रही केंद्र सरकार, तेलंगाना के साथ हो रहा भेदभाव : KCR
केंद्र पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि केंद्र करों को उपकर में बदल रहा है, ताकि वह केंद्र द्वारा लगाए गए करों में राज्यों को हिस्सा देने की संवैधानिक बाध्यता से बच सके.
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पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से पर असर नहीं : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क (Excise duty) कटौती से केंद्रीय करों (Central Taxes) में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी. सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल (Petrol) में आठ रुपये और डीजल (Diesel) में छह रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर में की गई है जिसके संग्रह को राज्यों के साथ कभी साझा नहीं किया जाता. ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है.
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खुदरा महंगाई में तेजी के बीच, सरकार ने खाद्य तेलों पर उपकर घटाया..कीमतों पर नियंत्रण की उम्मीद है
घरेलू खाद्य तेलों (Edible Oil) की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए, विश्व स्तर पर खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर में कमी की घोषणा की.
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पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करना छवि बचाने का अस्थायी उपाय: केरल के मंत्री
केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बुधवार को पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच और 10 रुपये की ‘मामूली कमी’ करने के केंद्र के फैसले को ‘छवि बचाने का अस्थायी उपाय’ बताया तथा कहा कि यह लोगों की आंखों में धूल झोंकना है. मंत्री ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए 30 रुपये प्रति लीटर के विशेष कर और उपकर में कटौती करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्यों को अतिरिक्त करों के जरिए होने वाली राजस्व की कमाई में हिस्सा नहीं मिल रहा है.
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महंगाई के मुद्दे पर सलाह के साथ हिदायत भी, पी चिदंबरम ने केंद्र पर कुछ यूं साधा निशाना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार (Centre Govt) द्वारा "अतिरिक्त कराधान" कहे जाने की आलोचना की है. उन्होंने करों और उपकर से जुड़े कुछ समाधानों पर हल सुझाया, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर मैं अस्वीकार्य हूं तो मेरी सलाह मत मांगो. मैं सलाह देता हूं, इसे मत लो. अपने स्वयं के अर्थशास्त्रियों की सलाह लें और देखें कि क्या होता है.'
