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12 सपेरे, 3 ताले... जानिए जगन्नाथ मंदिर में 'रत्न भंडार' के क्या-क्या रहस्य खुले, क्या बाकी?
- Tuesday July 16, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
4 अप्रैल 2018 को तत्कालीन उड़ीसा सरकार ने रत्न भंडार को भौतिक जांच के लिए फिर से खोलने का प्रयास किया था, लेकिन चाबियां न मिलने के कारण यह प्रयास असफल रहा था. कुछ दिनों बाद सरकार ने कहा था कि नकली चाबियां मिल गई हैं.
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सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का हक : उड़ीसा हाईकोर्ट
- Friday July 5, 2024
- Reported by: भाषा
किराये की कोख से मां बनने वाली जेना को ओडिशा सरकार में उनके उच्च अधिकारी ने 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया. इसलिए उन्होंने सरकार के विरूद्ध उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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कॉलेजियम बैठक: जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास HC का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश
- Friday September 30, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कॉलेजियम ने जस्टिस जसवंत सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, जबकि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जज एएम माग्रे को वहीं पर चीफ जस्टिस बनाने और जस्टिस केवी चंद्रन को केरल हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है.
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ओडिशा : कोर्ट ने छात्रा की मौत के मामले मे 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया
- Friday August 12, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नौ साल पहले क्योंझर जिले के एक स्कूल में दीवार गिरने के कारण सात साल की बच्ची की "परिहार्य" मौत के लिए उसके पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये दे. मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि लड़की की मौत की जिम्मेदारी "निश्चित रूप से राज्य की है" क्योंकि स्कूल परिसर में रसोई बनाने के लिए दोषपूर्ण सामग्री के उपयोग में अधिकारियों की लापरवाही जांच के दौरान पहले ही साफ हो चुकी थी.
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Odisha: सीएम नवीन पटनायक ने 5 किलो चावल फ्री बांटने की योजना सितंबर तक बढ़ाई
- Friday April 1, 2022
- Edited by: मदीहा रज़ा
उड़ीसा (Odisha) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (CM Naveen Patnaik) ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है. जिसके तहत लाभार्थियों को अगले छह महीने के लिए अतिरिक्त 5 किलो चावल प्रति माह मुफ्त वितरण करने के सरकार के निर्णय की अवधि बढ़ा दी है.
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2 महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करें: उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को दिया आदेश
- Thursday February 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: रितु शर्मा
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करने का निर्देश दिया है. एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ओडिशा सरकार से इसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने को भी कहा है.
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धावक दुती चंद को उड़ीसा सरकार ने खेल रत्न के लिए नामित किया
- Tuesday June 29, 2021
- Reported by: भाषा
ओडिशा सरकार (Odisha govt) ने मंगलवार को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मशहूर धाविका दुती चंद को नामित किया है.
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sports.ndtv.com/hindi
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दुती चंद के आर्थिक मदद के 'आरोपों' को लेकर उड़ीसा सरकार ने दिया यह जवाब
- Thursday July 16, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: मनीष शर्मा
दुती से जब रकार के बयान के बारे में पूछने के लिये संपर्क किया तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं इतने साल तक सहयोग करने के लिये ओडिशा सरकार की ऋणी हूं, लेकिन यह चार करोड़ रुपये को सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है. हर कोई सोचना शुरू कर देगा कि दुती ने इतनी राशि खर्च की है
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
- Friday May 8, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए, उन्हीं को राज्य में प्रवेश दिया जाए. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसकी याचिका पर अदालत ने यह रोक लगाई है.
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रैन बसेरा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- Friday September 7, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
हरियाणा सरकार पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, मणिपुर, मेघलाय और मिजोरम पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है.
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12 सपेरे, 3 ताले... जानिए जगन्नाथ मंदिर में 'रत्न भंडार' के क्या-क्या रहस्य खुले, क्या बाकी?
- Tuesday July 16, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: रितु शर्मा
4 अप्रैल 2018 को तत्कालीन उड़ीसा सरकार ने रत्न भंडार को भौतिक जांच के लिए फिर से खोलने का प्रयास किया था, लेकिन चाबियां न मिलने के कारण यह प्रयास असफल रहा था. कुछ दिनों बाद सरकार ने कहा था कि नकली चाबियां मिल गई हैं.
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सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का हक : उड़ीसा हाईकोर्ट
- Friday July 5, 2024
- Reported by: भाषा
किराये की कोख से मां बनने वाली जेना को ओडिशा सरकार में उनके उच्च अधिकारी ने 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया. इसलिए उन्होंने सरकार के विरूद्ध उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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कॉलेजियम बैठक: जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास HC का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश
- Friday September 30, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कॉलेजियम ने जस्टिस जसवंत सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, जबकि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जज एएम माग्रे को वहीं पर चीफ जस्टिस बनाने और जस्टिस केवी चंद्रन को केरल हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है.
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ओडिशा : कोर्ट ने छात्रा की मौत के मामले मे 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया
- Friday August 12, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नौ साल पहले क्योंझर जिले के एक स्कूल में दीवार गिरने के कारण सात साल की बच्ची की "परिहार्य" मौत के लिए उसके पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये दे. मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि लड़की की मौत की जिम्मेदारी "निश्चित रूप से राज्य की है" क्योंकि स्कूल परिसर में रसोई बनाने के लिए दोषपूर्ण सामग्री के उपयोग में अधिकारियों की लापरवाही जांच के दौरान पहले ही साफ हो चुकी थी.
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Odisha: सीएम नवीन पटनायक ने 5 किलो चावल फ्री बांटने की योजना सितंबर तक बढ़ाई
- Friday April 1, 2022
- Edited by: मदीहा रज़ा
उड़ीसा (Odisha) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (CM Naveen Patnaik) ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है. जिसके तहत लाभार्थियों को अगले छह महीने के लिए अतिरिक्त 5 किलो चावल प्रति माह मुफ्त वितरण करने के सरकार के निर्णय की अवधि बढ़ा दी है.
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2 महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करें: उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को दिया आदेश
- Thursday February 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: रितु शर्मा
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करने का निर्देश दिया है. एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ओडिशा सरकार से इसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने को भी कहा है.
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धावक दुती चंद को उड़ीसा सरकार ने खेल रत्न के लिए नामित किया
- Tuesday June 29, 2021
- Reported by: भाषा
ओडिशा सरकार (Odisha govt) ने मंगलवार को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मशहूर धाविका दुती चंद को नामित किया है.
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दुती चंद के आर्थिक मदद के 'आरोपों' को लेकर उड़ीसा सरकार ने दिया यह जवाब
- Thursday July 16, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: मनीष शर्मा
दुती से जब रकार के बयान के बारे में पूछने के लिये संपर्क किया तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं इतने साल तक सहयोग करने के लिये ओडिशा सरकार की ऋणी हूं, लेकिन यह चार करोड़ रुपये को सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है. हर कोई सोचना शुरू कर देगा कि दुती ने इतनी राशि खर्च की है
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
- Friday May 8, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए, उन्हीं को राज्य में प्रवेश दिया जाए. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसकी याचिका पर अदालत ने यह रोक लगाई है.
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रैन बसेरा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- Friday September 7, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
हरियाणा सरकार पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, मणिपुर, मेघलाय और मिजोरम पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है.
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