'ईपीएफ योजना'

कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.

कोरोना के दौरान आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की कुल राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, धनराशि निकाली जा सकती है,

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की अभिनव योजना के जरिए एमएसएमई क्षेत्र में नई जान फूंकने की कोशिश की थी लेकिन कोरोना संकट के कारण इसमें रुकावट आई. उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ की घोषणा, इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अलग से मदद करने के साथ ही इस सेक्टर के कर्मियों की ईपीएफ की समस्या का समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, वे अभिनंदनीय हैं.

Coronavirus: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारक सदस्यों को कोविड-19 (COVID-19) से लड़ने में मदद के लिए देश भर में लॉकडाउन के दौरान 10 दिन से भी कम अवधि में लगभग 1.37 लाख दावों का निपटारा किया है. इसके तहत ईपीएफ योजना में संशोधन करके विशेष रूप से तैयार एक नए प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ रुपये के दावे निपटाए गए हैं.

कुछ वक्त पहले आरबीआई के आंकड़ों ने बताया कि बाज़ार में नौकरियों का धंधा मंदा है. अब ईपीएफ विभाग ने पहली बार महीनेवार उन कर्मचारियों की संख्या जारी की है जिन्हें ईपीएफ रोल में जोड़ा जा रहा है. यानी जिन लोगों के नये खाते खुल रहे हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से हाथ मिलाया है. इससे ईपीएफओ के सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते मकान खरीदने पर ऋण से संबंधित 2.67 लाख रपये तक की सब्सिडी मिलेगी.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी.

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में संशोधन का निर्णय किया है ताकि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सदस्य अपने लिए घर खरीदने या मकान के निर्माण अथवा स्थल के अधिग्रहण के लिए अपने कोष से 90 फीसदी राशि की निकासी कर सकें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक सबको आवास प्रदान करने के वादे के मद्देनजर इस बदलाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अगर आपका ईपीएफ खाता है तो घर खरीदने की आपकी कोशिश अब रंग ला सकती है. सेवानिवृत्ति निधि निकाय यानि ईपीएफओ अपने करीब चार करोड़ सदस्यों के लिए अगले महीने आवास योजना की शुरआत कर रहा है.

यदि सबकुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि यानी आपके ईपीएफ अकाउंट पर आपको इस साल 8.8.% की दर से ब्याज मिलेगा. श्रम मंत्रालय 2016-17 में ईपीएफओ के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को ईपीएफ जमाओं पर ब्याज दर 8.8 प्रतिशत पर ही कायम रखने पर जोर दे रहा है.