आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी
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केंद्र सरकार की किसानों को सौगात, गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 305 रुपये/क्विंटल की
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है.
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रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी
रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है. किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा (Lok Sabha) में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे.
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पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह
मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है.
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सरकार की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को बुधवार को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.
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रेलवे के 21 हजार करोड़ के लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी, 11 राज्यों को होगा फायदा
रेल आधारभूत संरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने 11 राज्यों में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को आसान बनाने के लिए तकरीबन 21000 करोड़ रुपये की लागत वाले लाइन विस्तार कार्यक्रम को बुधवार को मंजूरी दे दी.
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केंद्र का पैकेज : बिहार को अगले चार साल में मिलेंगे 12 हजार करोड़
आर्थिक मामलों पर बनी केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने गुरुवार को पिछड़े राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक मदद से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की। चर्चा के बाद बिहार को 12 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने पर भी फैसला लिया गया।
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विमानन क्षेत्र में एफडीआई को मिल सकती है मंजूरी
आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को हरी झंडी देने पर चर्चा होगी।
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केंद्र सरकार की किसानों को सौगात, गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 305 रुपये/क्विंटल की
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है.
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रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी
रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है. किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा (Lok Sabha) में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे.
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पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह
मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है.
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सरकार की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को बुधवार को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.
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रेलवे के 21 हजार करोड़ के लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी, 11 राज्यों को होगा फायदा
रेल आधारभूत संरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने 11 राज्यों में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को आसान बनाने के लिए तकरीबन 21000 करोड़ रुपये की लागत वाले लाइन विस्तार कार्यक्रम को बुधवार को मंजूरी दे दी.
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केंद्र का पैकेज : बिहार को अगले चार साल में मिलेंगे 12 हजार करोड़
आर्थिक मामलों पर बनी केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने गुरुवार को पिछड़े राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक मदद से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की। चर्चा के बाद बिहार को 12 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने पर भी फैसला लिया गया।
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विमानन क्षेत्र में एफडीआई को मिल सकती है मंजूरी
आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को हरी झंडी देने पर चर्चा होगी।
